काठमाडौं । कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ आएदेखि नै सहकारीकर्मीले न्यायाधिकरण गठनको माग गर्दै आएपनि विभागले वेवास्ता गर्दा ओझेलमा परेको थियो ।

विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेश गरेको बताए । ‘विभागले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको छ’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउछ ।’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा  सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था छ । सहकारी नियमावली २०७५ मा परिच्छेद १० को नियम ४२ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतको न्यायाधिश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङकीत द्धितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवसायमा कम्तीमा स्नाकोत्तर तह उतीर्ण गरी राजपत्राकिंत द्धितीय श्रेणी स्तरको पदमा तीन जना अनुभवी व्यक्ति सदस्य हुनेछन् ।

यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोसरहको परीक्षा उतीर्ण गरी वा व्यवसायमा कम्तीमा स्नाकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवी व्यक्ति सदस्य हुने छन् ।

यस्तो छ कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यक्षेत्र

सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारवाही तथा किनारा गर्ने अधिकार कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हुनेछ । सदस्यले सामूहिक रुपमा काम गर्नेछन् । तर सहमति नभए बहुमतको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष सहित २ जनाको उपस्थितिमा मुद्धाको कारवाही र किनारा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उजुरी दिने प्रक्रिया ?

सहकारी संस्थाले आफूले असलुउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसके कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिनुपर्छ । तर यसरी उजुरी दिदा उजुरीकर्ता  सहकारीले कर्जा असुल उपर गर्न प्रयास र कारवाही गरेको हुनुपर्नेछ ।

निवेदन दिदा दावी रकमको शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमको कर्जा असुली शुल्क अग्रिम रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । १५ दिनभित्र प्रतिवादीलाई सफाइको निम्ती सबुद प्रमाणसहित प्रतिउत्तर पेश गर्न म्याद जारी गर्नुपर्छ । कारवाहीमा परेर समस्या भएको भए अर्को १५ दिनमा सफाइ दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

धितो कर्जा रोक्न राख्न न्यायाधिकरणले आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । प्रतिउत्तर पत्र दालिखा नभएमा ९० दिनभित्र मुद्धाको अन्तिम कारवाही र किनारा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नियम ४५ बमोजिम गुज्रेको म्याद थमाउन पाउने म्याद भुक्तान नभई मुद्धाको अन्तिम किनारा गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

मिलापत्र पनि हुनसक्ने 

उजुरी दिनेवाला र प्रतिवादी दुवैले मिल्ने निवेदन दिएमा मिलापत्र गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । मुद्धाको प्रक्रिया जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराइदिन सक्छ । शुल्क भने दुवैले आधा आधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा असुली शुल्कबाट कट्टी गरी लिइने छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उजुरी प्रक्रिया, कारवाही, निर्णय कार्यान्वयन लागतका विषयमा आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।