- सहकारी भित्रको कुशासनको हवाला दिएर सधैं सबै बिषयमा सरकारी हस्तक्षेप वान्छनीय देख्ने हो भने संघ, महासंघहरुको औचित्य कसरी स्थापित होला ?

- सन्दर्भ व्याजदर लागु भएपछि पनि केहि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरु बन्द भएका खबरहरु बाहिर आएका छन् । अझै समस्याहरु आउने क्रममा रहेका पनि होलान् । 

- विद्यमान अवस्थामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा अहिलेसम्म पनि रहेको अनियन्त्रित व्याजदर (बचत र ऋण दुबैमा) मा कडाई गर्नुको विकल्प त छदै छैन ।

परिचय
नयाँ “सहकारी ऐन २०७४” मिति २०७४ कार्तिक १ गते जारी भयो । यस अघिको सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारी क्षेत्रको समय सापेक्ष विकास र प्रवर्धनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको निश्कर्षका आधारमा नयाँ सहकारी ऐन जारी गरियो । नयाँ सहकारी ऐनका लागि सहकारी क्षेत्रको सुशासन, सहकारी क्षेत्रबाट हुनसक्ने उत्पादन, बितरण, बजारीकरणलगायतका क्षेत्रमा सहकारी ऐन २०४८ मा भएका व्यवस्था पर्याप्त थिएनन् भन्ने आधार तय गरिएको थियो ।

संविधानमा नै प्राथमिकता दिईएको, अर्थतन्त्रको खम्बा, समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारका लागि सहकारीलाई व्याख्या गर्ने र बुझाउने गरिएको पृष्ठभूमिमा सहकारीको समुचित विकास हुन सके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सार्थक टेवा पुर्याउन सक्ने बलियो आधारस्तम्भको रुपमा सहकारीलाई लिईएको थियो । विशेष गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र बजारीकरण, सहकारी मोडेलमा उद्योग, कल कारखाना, यातायात, बैंक, विमा, विद्युत, पर्यटन, शिक्षालगायतका  धेरै लगानी चाहिने क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था सहित नयाँ सहकारी ऐन जारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर अपेक्षा गरिए बमोजिम भएन । नयाँ सहकारी ऐनको सान्दर्भिकता धेरै आयाममा हेरिए पनि बिशेष गरी सुशासनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर दण्ड, सजाए, जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइयो । यस ३ बर्षको अन्तरालमा नयाँ सहकारी ऐनका कारणले सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा खासै तात्विक अन्तर देखिएको छैन ।

केहि स्वभाविक अंकका वृद्धि बाहेक । यो स्वभाविक थियो किनभने ऐन, कानून नियम भनेका विकास विस्तारका लागि नभैकन नियन्त्रण मुखि, शासक मुखि भए भने व्यक्ति समाज, समुदाय, संगठनमा गतिशिलता आउँदैन यथास्थितिमा रहिरहन्छ । यस्ता ऐन नियमहरु विकास विरोधि हुन जान्छन् । फेरिपनि सहकारी ऐन जारी पश्चातै संसोधन गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि चर्कै सुनिदै आईएको छ ।

नेपालमा वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुमा केहि गम्भिर समस्याहरु देखिएका थिए । यद्यपि आजसम्म छन् । विभिन्न लेखा जोखा, अड्कलबाजी र यसैसँग सम्बन्धित आयोगहरुको निश्कर्ष मध्ये अनियन्त्रित व्याजदर (बचतमा बजार दर भन्दा धेरै दिने र ऋणमा बजार दर भन्दा धेरै लिने) एक हो ।

कुशल व्यवस्थापन, सहकारी नेतृत्व कौशलता, दक्ष मानव संसाधनको उपलब्धता, सुशासनलगायतका विषयमा यावत समस्या थियो नै । जे बिषयको भए पनि सहकारी गठन गर्ने र वित्तिय कारोबार गर्ने, पूँजी आकर्षण गर्न धेरै व्याज दिने ।

धेरै व्याज तिर्न, संचालन खर्च धान्न र सदस्यहरुलाई अनुचित (तोकिए भन्दा धेरै) लाभांश वितरणका लागि सदस्यहरुले लिएको ऋणमा धेरै व्याज असूल्ने प्रवृतिले व्याजदर अनियन्त्रित भयो । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि ऐनमा नै व्यवस्था गर्नु पर्ने ठहर गरी “सन्दर्भ व्याजदर” व्यवस्था गरिएको होला ।

सहकारी संस्थालाई लघुवित्त सँग जोडेर उस्तै उस्तै हुन् भन्नु र सहकारीले लगानी गर्ने ऋणमा पनि क्याप लगाईनु चरम विरोधाभाष हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

सन्दर्भ व्याजदरको पृष्ठभूमि
सहकारी मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित सामुहिक हितका खातिर गरिने व्यवसाय हो । यसको अर्थ नाफा हुन्छ भन्दैमा जे पनि गर्ने व्यवसाय सहकारी होईन । सहकारी संगठित हुने निश्चित अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्तहरु छन् । यसैका आधारमा संचालित संगठनलाई मात्र सहकारी भनिन्छ । तर सहकारी आवरणमा निश्चित अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्त विपरितका अभ्यासहरु भए । बिशेषगरी सहकारी ऐन २०४८ पछि बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको व्यापक वृद्धि भयो ।

सहकारी संस्थापनाका निश्चित आधारहरु हुन्छन् । त्यस्ता आधारहरु विना नै सहकारी संस्थाहरु दर्ता संचालन हुन थाले । यस्ता संस्थाहरुमा सदस्यहरुको पूँजीको अंश अत्यन्तै न्यून हुने कारणबाट संचालकहरुले पूँजी आकर्षित गर्न अनेकन योजना, स्किमहरु मार्फत बजार दरभन्दा धेरैमा व्याज प्रदान गर्ने गरी गैर सदस्यहरुबाट बचत जम्मा गरे । कतिले त बाणिज्य बैंकबाट ऋण लिई सहकारीमा मुद्दतिको रुपमा जम्मा गरी आम्दानीको स्रोत समेत बनाए ।

यो रकम थोरै हुँदासम्म खासै प्रभाव पर्दैन । तर दिनानुदिन यस्तो रकममा वृद्धि हुँदै गयो । यसले बजारदरमा असर ग¥यो । र बजार एक किसिमले प्रभावित भयो । बैंकले लिने ऋणको व्याज भन्दा सहकारीले दिने बचतको व्याज निकै बढी भयो । सदस्यहरुबाट संकलित बचत सदस्यहरुबीच नै लगानी हुनुपर्ने मान्यता विपरित संकलित बचतको अधिकांँस हिस्सा गैर सदस्यहरुलाई धेरै व्याज लिने गरी ऋण लगानी भयो । यसो गर्नुको कारण र बाध्यता पनि छन् ।

मुख्य कारण संस्था सदस्यहरुबाट संचालित नहुनु नै हो र यसो हुँदा संस्था संचालनका लागि पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था गर्न गाह्रो हुन्छ । अनियन्त्रित व्याजको मुख्य पृष्ठभूमि नै यहि हो । यसैका कारण धेरै संस्थामा शुसासन हुन सकेन । संचालन खर्च वृद्धि हुने आम्दानी सोचे जति नहुने र यसका बावजुद बजारमा टिकिरहन सदस्यहरुलाई धेरै लाभांश वितरण गर्नैपर्ने मनोदशाबाट ग्रसित सहकारी संस्थाका संचालकहरुको पतन निश्चित हुँदै गयो ।

सदस्यहरु पनि लाभांश कै लागि सहकारी संस्थामा ठूलो रकम शेयर लगानी गर्न थाले । केहि ठूला नाम कहलिएका सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखियो । हजारौ बचतकर्ताहरु समस्यामा परे । अहिले पनि फाट्ट फुट्ट खबर आईरहन्छ ।

व्याजदर सम्बन्धि केहि विकृतिहरु
क) ४ बषर्, ५ बर्षमा दोब्बर भूक्तानी
ख) १५% देखि १८% सम्म बार्षिक व्याज र मासिक भुक्तानी सुविधा ।
ग) निश्चित रकममा १० ग्राम, १ तोला सुन, सुनको सिक्रि, चाँदिको गहना,........ आदि ।
घ) १२ महिनाको व्याजको अलवा दशैं तिहार खर्च ।
ङ) साधारण सभा हुनु पूर्व नै लाभांश वितरण ।
च) बचत गरे बापत निश्चित प्रतिशत कमिसन (व्याज बाहेक)
छ) बचतमा अग्रीम व्याज भूक्तानी ।
ज) ऋण लगानी गर्दा घट्दोदरमा नभै समदरमा व्याज असुल्ने, धितो मूल्यांकन, निरिक्षण, सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क..... आदि लिने ।
झ) ऋण सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई पनि कमिसन दिने ।
ञ) ऋण लिनेले समयमा ऋणको किस्ता नबुझाउने ।
ट) ऋण नविकरण र अत्यधिक सेवा शुल्क ।

सहकारी संस्थाहरुले गरेका कैयन राम्रा कामहरु यस्तै विकृतिहरुकै कारणले ओझेलमा परे । परिरहेकै छन् । यस्तो अवस्थाको दीर्घकालीन समाधानका उपायहरुको खोजी र चासो सहकारी आन्दोलन भित्र नै हुनुपर्ने थियो । विशेषगरी जिल्ला संघहरु र केन्द्रिय संघहरुले यसको जिम्मेवारी लिई आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सक्नु पथ्र्यो । संघहरुले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको विकास प्रवर्धनका लागि संचालन मापदण्ड बनाउने आवश्यक नीति, प्रविधि, बिधि उपलब्ध गराउने र सोहि बमोजिम आवधिक नियमन गर्न सक्नु पथ्र्यो ।

महासंघ, केन्द्रीय संघहरु र जिल्ला संघहरु यस किसिमको मुख्य उद्देश्य एवं कार्य बाट आजसम्म विमुख छन् । यस किसिमको सुझबुझ सहकारीका नेताहरुमा किन देखिएन ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । यस किसिमको सुझबुझ योजना निर्माणका लागि कुशल नेतृत्व क्षमताको बिषय अगाडि आउँछ । संघहरुमा सहकारी बुझेको नेता चाहिन्छ । जिल्ला, केन्द्रीय, राष्ट्रिय संघहरुमा सहकारीका मान्छे भन्दा राजनितिक पार्टिका, व्यक्तिका मान्छेहरु हावि भए ।

जे गर्नै पर्ने थियो त्यसमा चासो दिएनन् । संघहरु आफैं पनि सुशासित छैनन् । यसैका कारण सहकारी आन्दोलनमा शुसासन हुन सकेन । सहकारी संघ संस्थाहरु वास्तविक सहकारी भएनन् । फलस्वरुप सरकारका तर्फबाट सुशासनका नाममा विभिन्न किसिमका हस्तक्षेपकारी व्यवस्थाहरु ऐन, नियममा व्यवस्था गरियो । कहिले मापदण्ड, कहिले परिपत्र, कहिले के.....। एउटै मान्छेहरु, एकातिर सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अलाप्ने अर्कोतिर हस्तक्षेपकारी ऐन, नियम, निर्देशिका, परिपत्र, सूचना जारी गरिरहने पनि देखियो ।

अहिले पनि छ । यस्तो परिपाटिले सहकारी आन्दोलनको वास्तविक विकासमा वाधा अवरोध भै रहेको छ । राम्रोसँग अध्ययन गरेर हेरौं, सरकारले जारी गरेका ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु र सहकारी अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्तहरु परस्पर विरोधी लाग्छन् । सारमा सहकारी संघ संस्थाहरुको शुसासनका लागि सरकारी हस्तक्षेपकारी नियम कानून भन्दा जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघ र महासंघले बनाउने मापदण्ड, नीति, विधि प्रविधि नै बढी प्रभावकारी हुन्छ र गर्नुपर्ने पनि यही हो ।

विद्यमान सहकारी ऐन र नियममा भएको “सन्दर्भ व्याजदर” सम्बन्धि व्यवस्था, परिच्छेद ७ को दफा ५१ को उपदफा १, २ र ३ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ को दफा २३ को १ देखि ८ सम्ममा सन्दर्भ व्याजदरका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियम २०७५ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुमा सन्दर्भ व्याजदर सम्बन्धि भएका सबै व्यवस्थाहरु हुबहु उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान सहकारी ऐन र नियममा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण सम्बन्धि व्याख्या र व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा सैद्धान्तिक रुपमा सहमत हुन सकिने ठाउँ छैन । किनकि सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक आधार विद्यमान ऐन र नियमा भएको व्यवस्था भन्दा फरक हुन्छ ।

सामान्यतया सन्दर्भ व्याजदर यसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने विद्यमान ऐन र नियमको व्यवस्था नै गलत छ भन्ने प्रष्ट छ । जसले जे जे अर्थ लगाए पनि नेपालमा सहकारी आन्दोलन छ । यसको आकार दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको छ । सहकारी आन्दोलनको केन्द्रीय संघहरु मात्रै २२ वटा भैसके । प्रदेशस्तरिय संघहरु पनि स्थापना हुदैछन् । ७० लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु सहकारीमा सदस्य आवद्ध भइसकेका छन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अध्ययन, भ्रमण र उच्चस्तरिय कार्यक्रमहरु पनि भैरहेकै छन् । देश कै प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्टरनेशनल कोअपरेटिभ एलाईन्सको गरिमामय ग्लोबल बोर्ड सदस्य रहेकी छन् । यस किसिमको पृष्ठभूमिमा नेपालको सहकारी आन्दोलन अन्तराष्ट्रिय सहकारी अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्त अनुसार विकास भै रहेको छ भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

सहकारी आन्दोलनलाई मार्गनिर्देश गर्ने र सहकारी अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्तको निष्ठापूर्वक सुरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी महासंघको हो । यस किसिमको जिम्मेवारी अरु कुनै निकाय (सरकार, नीजि क्षेत्र) बाट पुरा हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता पाल्नु ठूलै अज्ञानता हो। यस बिषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्व र आई.सि.ए.(इन्टरनेशनल कोअपरेटिभ एलाईन्स) मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।

सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण सम्बन्धि सामान्य अवधारणा
सामान्यतया बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सदस्यहरुले बचत गर्दछन् । बचत गरे बापत निश्चित व्याज क्षतिपूर्तिको रुपमा पाउँछन् । संस्थाले सदस्यहरुलाई दिएको व्याजलाई लागतको रुपमा राख्दछ । संस्था संचालन गर्दा विभिन्न किसिमका प्रशासनिक खर्चहरु हुन्छन् । जसलाई संचालन खर्च, प्रशासनिक खर्च भनिने चलन हुन्छ । संस्थामा सदस्यहरुबाट बचत बापत प्राप्त भएको रकम सदस्यहरुलाई नै ऋणको रुपमा दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गरे बापत प्राप्त हुने व्याज रकम हो । सदस्यहरुलाई ऋणको रुपमा बचत रकम दिँदा निश्चित प्रतिशत व्याज असुल गर्ने शर्त लागु हुन्छ । यि सबै बिषय कार्यान्वयन गर्दा सदस्यले गरेको बचतमा कति प्रतिशत बार्षिक व्याज दिने ?, कार्यालय संचालनका लागि कति खर्च गर्ने ? सदस्यहरुले संस्थामा लगानी गरेको शेयर पूँजीमा कति लाभांश दिने ? र यि सबै खर्च धान्नको लागि सदस्यहरुले लिने ऋणमा कति व्याज असुल गर्ने हो भन्ने सामान्य अवधारणाबाट सहकारी संस्थामा व्याजदर निर्धारण गर्ने चलन हुन्छ ।

यसरी हेर्दा सहकारी क्षेत्रमा बचतमा दिने व्याजदर (निर्धारकहरुको आधारमा) औषत रुपमा कति हो ? प्रशासनिक अर्थात संस्था संचालन खर्चको दर कति हो ? भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । सामान्यतया वित्तिय भाषामा पूँजिमा लाग्ने लागत (बचत निक्षेपको व्याजदर) र संचालन खर्चको दरको योगलाई आधारदर अर्थात बेस रेट भन्ने चलन हुन्छ । यहि आधारदरका आधारमा मार्जिन दर तय गरिन्छ र सदस्यहरुलाई दिने ऋणमा व्याजदर निर्धारण गरिन्छ ।

व्याजदरको मुख्य चरित्र भनेकै अत्यन्त प्रगतिशिल र परिवर्तशिल हुनु हो । यो समय, भूगोल, माग, पूर्ति, अर्थतन्त्र, बजार प्रतिस्पर्धा अनुसार फरक फरक हुन्छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको आवश्यकता, संस्थाको पूँजीको स्रोत, संस्थागत पूँजी, तरलता, प्रशासनिक खर्च, जोखिम र संस्थाको ऋण पोर्टफोलियोको आधारमा पनि फरक फरक हुन्छ । नेपालमा सहरी क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्र दुर दराजमा पनि सहकारी संस्थाहरु संचालित छन् ।

ठाउँ अनुसार आर्थिक गतिविधि, पूँजिको आपूर्ति र माग अवश्य फरक फरक भै हाल्छ र व्याजदर पनि फरक फरक हुन्छ । व्याजदर फरक फरक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर विद्यमान सहकारी नियमको दफा २३ को (३) मा किटानीसाथ लेखिएको पनि छ । तर व्यवस्था भए बमोजिम लागु गरिएको छैन ।

सदस्यले गरेको बचतमा कति प्रतिशत बार्षिक व्याज दिने ?, कार्यालय संचालनका लागि कति खर्च गर्ने ? सदस्यहरुले संस्थामा लगानी गरेको शेयर पूँजीमा कति लाभांश दिने ? र यि सबै खर्च धान्नको लागि सदस्यहरुले लिने ऋणमा कति व्याज असुल गर्ने हो भन्ने सामान्य अवधारणाबाट सहकारी संस्थामा व्याजदर निर्धारण गर्ने चलन हुन्छ । 

निश्कर्षमा सन्दर्भ व्याजदरको सैद्धान्तिक अवधारणा भन्दा बेग्लै तरिकाको व्यवस्था सहकारी ऐन र नियममा गरिएको छ भन्ने बिषयमा स्पष्ट भएको छ । सन्दर्भ व्याजदर सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्था सन्दर्भ व्याजदर नभै सरकारद्वारा लगाइएको “क्याप” हो भन्नेहरु प्रसस्तै छन् । लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई सरकार र बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने जति रकम निश्चित दरमा उपलब्ध गराउँछन् ।

ऋण लगानी गर्ने पूँजी जुटाउन भौंतारिरहनु पर्दैन । अर्थात ऋण लिने व्यक्तिहरुबाट वा सर्वसाधारण जनताबाट बचत निक्षेप संकलन गर्नु पदैन । त्यसैले लघुवित्त ऋण कार्यक्रम संचालनका लागि सरकारले, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त ऋणको व्याजदर निर्धारण गर्नु गरिदिनु बान्छनीय हुन्छ । तर सहकारी संस्थालाई लघुवित्त सँग जोडेर उस्तै उस्तै हुन् भन्नु र सहकारीले लगानी गर्ने ऋणमा पनि क्याप लगाईनु चरम विरोधाभाष हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

यस्तै कुरामा सहि थाप्दै सहकारी सिद्धान्त पनि फलाक्ने, ऐन नियममा भएको अमिल्दो व्यवस्थाको पृष्ठपोषण पनि गरिरहने सहकारीका नेतागण, सरकारको दोहोरो चरित्र सबैसामु छर्लङ्ग भएको छ । विद्यमान अवस्थामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा अहिलेसम्म पनि रहेको अनियन्त्रित व्याजदर (बचत र ऋण दुबैमा) मा कडाई गर्नुको विकल्प त छदै छैन ।

अतः सन्दर्भ व्याजदरलाई यसैको अवधारणा बमोजिम विद्यमान सहकारी ऐन र नियममा व्यवस्था (संसोधन) गर्ने र संसोधन नहुँदासम्म बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने आफ्ना सदस्य संघ संस्थालाई फेडेरेसनले मापदण्ड बनाई लागु गर्ने र गर्न लगाउने कार्यमा विशेष गरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल भरिको बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुको केन्द्रीय छाता संघ नेफ्स्कून, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ संस्थाहरुको केन्द्रीय संघ नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने कृषि सहकारी संस्थाहरु, संघहरुको केन्द्रीय छाता संघ, कृषि केन्द्रीय सहकारी संघहरुले महत्वपूर्ण एवं अविभावकीय भूमिका निभाउनु पर्दछ र यो संघहरुको परिभाषित उत्तरदायित्व भित्र पर्दछ ।

विद्यमान सहकारी ऐन र नियममा व्यवस्था भए अनुसारको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने समिति पनि अपुरो अधुरो रहेको महशुस भएको छ । उक्त समितिमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने प्रारम्भिक सहकारी संस्था, जिल्लास्तरिय संघ, प्रदेश संघहरुका पनि केन्द्रीय संघहरु नेफ्स्कून, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, कृषि केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिहरु पनि समावेस गर्नु पर्दछ । किनभने समग्र सहकारी आन्दोलनबाट हुने वित्तिय कारोबारको आधिकारिक केन्द्रीय छाता संघहरु भित्र यि केन्द्रीय संघहरु पर्दछन् । यस्ता महत्वपूर्ण बिषयमा यि संघहरुले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । जवाफदेहि पनि हुनु पर्दछ ।

त्यसै गरी विद्यमान ऐन र नियममा भएका सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणका आधार भनि सहकारी नियमको दफा २३ को १ को (क) बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय बिषयगत संघमा आवद्ध संस्था र संघहरुको औषत व्याजदर (ख) सहकारी बैंकहरुको औषत व्याजदर (ग) बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि कानून बमोजिम क बर्गको ईजाजत प्राप्त बैंकहरुको औषत व्याजदर अन्तरगत “औषत व्याजदर” उल्लेख गरिएको ठाउँमा “औषत आधारदर” राखेर सोहि अनुसारका आधार तय गरी निर्णय गर्न सकियो भने पनि सन्दर्भ व्याजदरको औचित्यता सावित हुने थियो ।

विद्यमान सहकारी ऐन र नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप सन्दर्भ व्याजदर लागु भएको २ बर्ष वितिसकेको छ । यसबाट अपेक्षित रुपमा के कस्ता विकृतिहरु रोकिएका छन् ? भनेर समिक्षा गर्ने खोजतलास गर्ने कार्य भएको छैन ।

सँगसँगै सहकारीहरुलाई यस व्यवस्थाबाट पर्न गएका समस्याहरु के के छन् भनेर पनि खोजतलास गरिएको छैन । यो गर्ने कसले हो ? कसरी हो ? कहिले गर्ने हो ? जस्ता प्रश्नहरु सधैंजसो सुनिने गरिन्छ । सहकारी भित्रको कुशासनको हवाला दिएर सधैं सबै बिषयमा सरकारी हस्तक्षेप वान्छनीय देख्ने हो भने संघ, महासंघहरुको औचित्य कसरी स्थापित होला ? के यस्ता विषयहरुको समाधान सधैं यसरी नै गरिरहने हो र ? नेतृत्वगणले सोच्ने बेला आएको छ ।

सन्दर्भ व्याजदर लागु भए पछि पनि केहि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बन्द भएका खबरहरु बाहिर आएका छन् । अझै समस्याहरु आउने क्रममा रहेका पनि होलान् । ति संस्थाहरु संकटग्रस्त हुनुका पछाडी धेरै कारणहरु मध्ये माथि उल्लेख गरिए अनुसार नै बचत निक्षेपमा दिने अत्यधिक व्याज पनि एक देखियो । वास्तवमा भन्ने हो भने ऋणमा लिएको अधिक व्याज भन्दा पनि बचतमा दिने अत्यधिक व्याज (बजारदर भन्दा निकै बढी) देखिन आएको छ । यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने, कसले गर्ने, कहिले गर्ने अन्यौलै अन्यौल छ ।

विद्यमान सहकारी ऐन र नियममा व्यवस्था भए बमोजिमका समितिका संयोजक, सदस्यहरुलाई यस बिषयमा कत्तिको ज्ञान छ ? समितिले के के बिषयमा ध्यान दिनु पर्ने हो ? उनिहरुले अब निर्धारण गर्ने व्याज दरको आधार के हुने ? के अब तोकिने सन्दर्भ व्याजदरलाई सन्दर्भ व्याजदरकै अवधारणा अनुरुप निर्णय गर्न सकिंदैन ? यस बिषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सम्बन्धित केन्द्रीय संघहरुले सरकारसँग बहस गर्न सक्दैनन् ? सहकारी क्षेत्रका यावत यक्ष प्रश्नहरु झन झन थपिंदै गएका छन् ।

सहकारी आन्दोलनको विकास र प्रवर्धनका खातिर स्थापित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पनि यस्ता अहंम बिषयहरुमाथि सरोकार राखि सरकार र सहकारी आन्दोलनका निकायहरुलाई सँगै राखेर छलफल गराई आवश्यक निर्णय गराउन सक्नु पर्दछ । सहकारी संस्थाहरुलाई वास्तवमा परेको मर्का जटिलता के हो भन्ने बिषयमा ध्यान केन्द्रीत गरेर निर्णय गर्दा बढी सफलता र उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।

अन्तमाः सहकारी संस्थाहरुको सुशासनका खातिर गरिने सन्दर्भ व्याजदर लगायत सबै किसिमका व्यवस्था, परिपत्र, निर्णयहरु त्यसैका जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय र महासंघहरुले निश्चित मापदण्ड बनाई गर्न कार्यान्वयन गर्न गराउन सकेमा साच्चैं नेपालको सहकारी आन्दोलनले सार्थकता पाउनेछ ।

वास्तवमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु पनि आफ्ना अविभावक संघहरुबाट यस्तै आशा भरोसा राखिरहेका छन् । आशा गरौँ अवका दिनमा प्रारम्भिक सहकारी संस्था र अविभावक संघहरुको सम्बन्ध यस अनुसार नै अघि बढोस् र सहकारी आन्दोलनको विकास र प्रर्वधनमा सरकारको भूमिका होईन हामी आफ्नै भूमिका खोजौं र सोहि अनुरुप कार्यान्वयन गरौं । जय सहकारी !