काठमाडौं । ललितपुरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) हरुले प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमा विस्तार गर्नेलयागतका सात बुँदे सझा प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आयोजना गरेको दुईदिने पाँचौँ ललितपुर साकोस समिटमा जिल्लाका बचत संस्थाहरुले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु संचालनमा अव्यवहारिक देखिएका विद्यमान ऐन, कानुन र निर्देशन संशोधनका लागि नेतृत्वदाही भूमिका खेल्ने समेत प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।

ललितपुर बचत संघले असोज २ र ३ गते हेरिटेज गार्डेन, सानेपामा समिट आयोजना गरेको थियो । समिटमा सहभागी सहकारीकर्मी, विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सामूहिक छलफलबाट सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास, संस्थागत सुशासन र सदस्यको हित संरक्षणका लागि ७ बुँदे साझा घोषणापत्र जारी गरी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।

प्रतिवद्धता संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाइले सार्वजनिक गरेका थिए । कार्यक्रमा बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापगाईको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । उनले घोषणा पत्रमा जारी गरेको प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा लागु गर्न आग्रह गरिन।

प्रदेश सभामा सहकारी ऐन परिमार्जनमा आफुले भूमिका खेल्ने भन्दै सहकारी क्षेत्रले मूलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान गर्दै आएकाले यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित  र सुरक्षित बनाएर लैजान आवश्यक रहेको बताइन ।

घोषणा भएको प्रतिवद्धता पत्रलाई प्रदेश सरकारमा समेत छलफल गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएकी छन् । कार्यक्रममा सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतो, बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार प्रदिपराज पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

साझा प्रतिबद्धता

१) प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु संचालनमा अव्यवहारिक देखिएका विद्यमान ऐन, कानुन र निर्देशन संशोधनका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा नेतृत्वदाही भुमिका खेल्ने ।

२) सहकारी संस्थाहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण तथा उत्तरदायी नेतृत्वलाई संस्थागत गर्दै सहकारी प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि र पुनर्जीवित गर्ने ।

३) सुरक्षित तथा सदस्य केन्द्रित डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग विस्तार गर्दै साईबर सुरक्षा, तथ्याङ्क संरक्षण र प्रविधिजन्य जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

४) कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धताको व्यवस्था भएता पनि कर्जा सूचना लिने दिने लगायतका कार्यहरु कार्यान्वयन नभएको हुदाँ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग तत्काल पहल गर्ने साथै जोखिम रहित कर्जा प्रवाह, नियमित सदुपयोगिता जाँच तथा प्रभावकारी कर्जा असुली मार्फत निष्क्रिय कर्जा न्युनीकरण गर्ने ।

५) सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास, व्यावसायिक दक्षता र संस्थागत उत्तराधिकारी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

६) सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा संकटका कारणहरूको पहिचान गरी सुधारात्मक कार्ययोजना अवलम्बन गर्ने तथा सहकारी संघ संस्था, नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच बहस पैरवी, समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्ने ।

७) प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको व्यवसाय विकास, प्रवद्र्धन, शिक्षा तालिम र अनुगमनका लागि संघले मापदण्ड÷स्तरीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै उक्त कार्यक्रममा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु सक्रिय रुपमा आवद्ध गर्ने ।