प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारीको नियमन अधिकार कटौती गर्नुपर्छ : पूर्व रजिष्ट्रार ढकाल
काठमाडौं । सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गरेर सहकारीको नियमन स ...