वर्तमान बिसम् परिस्थितीमा सहकारी क्षेत्र सदस्यबाट बिश्वासको संकट र राज्यबाट अपराधिको नजरले हेर्ने बिषय बिभिन्न अभियान मार्फत उजागर हुँदै आएको बिषय हो । सहकारी क्षेत्रको समस्या, अपेक्षहरु र समाधान निकै संवेदनशिल मोडमा पुगेको सर्वबिधितै छ।

हालै सरकारले सहकारी ऐन २०७४ लाई सैशोधन गर्न बनेको बिधेक जारी गरि सकेको र सहकारीको बेथिती तथा अपचलन जाँचबुज गर्न गठित आयोको प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अवस्था र सहकारी मार्फत् पुँजि परिचान तथा बचत गर्ने उदेश्यले जम्मा गरेका हजारौँ बचतकर्ताको बचत समयमा फिर्ता नपाएको संकटग्रस्त अवस्थाबाट आब २०८३।०८४ को बजेटले संकट मोचन गर्न यि बिषय समेट्न आवश्यक होला ।

तरलता संकटग्रस्त सहकारी बाट सदस्यको बचत फिर्ता र राहत: के सरकारले आफ्ना हजारौ सपना साँचेर सहकारीमा बचत जम्मा गरेका सदस्यको बचत फिर्ताको लागि प्रभावकारी तथा प्रयाप्त कोष व्यवस्थापन गर्न संभव छ ? बचत फिर्तासंगै सदस्यहरुको सहकारी प्रतिको विश्वासको संकट समाधान गर्ने कस्ता रणनीतिक निर्णय गर्ला त ?

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र तरलता व्यवस्थापन: सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी  नियमावली २०७५  व्यवस्था भएबमोजिम हालसालैको सहकारी सम्बन्धि अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था बमोजिम सोको कार्यान्वयन गर्न बजेटमा आवश्यक कोष वा अनुदानको व्यवस्था हुने नहुने चाँसोको बिषय बनेको छ।

वर्तमान तरलता संकट समाधान गरी समस्यग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न राज्यको तर्फबाट तरलता सहायता कोष जस्ता संयन्त्रको गठन गरिएको छ , भने अधिक तरलता परचालन गरि उत्पादन, रोजगारी सृजना गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

दोश्रो तहको नियामक निकायको स्थापना: सहकारकिो मूल्य सिद्धान्त र मान्यता बमोजिम स्वयत्तता र स्वतन्त्रताको मर्ममा प्रहार नगरी बित्तिय करोवार गर्ने वा बचत तथा ऋणको प्रमुख कार्यगर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन अपरिहार्य छ।

कानुनको परिपालना र सुशासनको लागि अनुगमन, सुपरिवेक्षण र कडा नियमन गर्न शक्तिशालि दोश्रो तहको नियामक निकाय (सकेन्ड टियर इन्स्टिच्युसन) घोषण गर्ने बिगतका नीति तथा कार्यक्रममा भएतापनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव छ । आगामी बजेटले सो बिषयमा राम्रो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

सम्पती जफत र ऋण असुली न्यायाधिकरण: दिनानुदिन समस्या ग्रस्त सहकारीको सख्या बढ्दो क्रममा रहेको र व्यवस्थाको लागि ठूलो चुनौति सृजना भएको अवस्थामा सहकारी सञ्चालक, तथा बचत अपचलनमा संलग्न व्याक्तिको सम्पती रोक्का, जफत गरी बचतकर्तालाई बचतफिर्ता गर्ने संयन्त्र (ऋण असुली न्यायधिकरण ) पुर्णतः सक्रिय बनाउन आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने छ।

उत्पादनशिल र कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन: भोलुमको हिसावले ठुलो क्षेत्र ओगट्ने सहकारी संस्था संकटमा परेपनि समुदायमा आधारित, कृषि, दुग्ध, र उतपादनमूलक सहकारीलाइ जोगाउने राज्यको दायित्व हो। उद्यमशिलता, पूँजी निर्माण र रोजगारीको सृजनासंगै कुल गार्हास्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने त्यस्ता सहकारी संस्थालाई जोगाउन, प्रर्वद्धन गर्न, व्याज अनुदान, कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको निरन्तरताको लागि सहकारी क्षेत्रले आगामी बजेटमा ठुलो आशा राखेको छ।