राष्ट्र बैंकको आनाकानीले नयाँ सहकारी बैंक अन्योलमा
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सहकारी बैंक दर्ताका लागि सिफारीस दिन आनाकानी गरेपछि नेपाल सहकारी बैंकको दर्ता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सहकारी ऐनले तोके अनुसारको प्रक्रिया पुरा ...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सहकारी बैंक दर्ताका लागि सिफारीस दिन आनाकानी गरेपछि नेपाल सहकारी बैंकको दर्ता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सहकारी ऐनले तोके अनुसारको प्रक्रिया पुरा ...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीको दर्ता तथा नविकरण अनलाईनबाट गर्न मिल्ने ब्यवस्था गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सा ...
काठमाडौं । ५ वर्षमा एउटा पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसकेको समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समिति उद्देश्य विपरित तथा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गोष्ठी तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सà ...
काभ्रे । सरकारले आगामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम सहकारीमार्फत १० करोडसम्मको विकास निर्माणको काम गर्ने योजना अघि सारेका बेला पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने यो प्रावधानका ...
काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयन गराउन कसरत गरिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यसलाई वेवास्ता गर्दै छुट्टै अनलà ...
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) समस्टिगत विवरण इन्ट्री गरेपछि मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् । संघिय सहकारी विभागले आन्तरिक राजश्à ...
काठमाडौं । सहकारी ब्याजदरलाई स्वचालित बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । सन्दर्भ व्याजदरको विषयमा सहकारी क्षेत्रमा चर्को विरोध हुन थालेपनि यसलाई बजारको आधारमा स्वचालित बनाउन सहकारी विभागका ठ...
काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग ऐन–२०७६ र भूउपयोग नियमावली–२०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाट र दृष्टिबन्धक गर्न रोक लगाएपछि सहकारी संस्थाका ...
काठमाडौं । सहकारीकर्मीहरुले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको लविङ गरिरहेका बेला संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले भने आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा नै अधिक ...
काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफ्सकूनले संचालन गर्दै आएका एक्सेस र प्रोवेसन जस्ता ब्राण्डिङ कार्यक्रमलाई सरकार ...
नेफ्स्कूनले यो वर्षको गोष्ठीमा ८० लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । नेफ्स्कूनमा आबद्ध नभएका संघ/ संस्था र निकायले भ्याट बाहेक १७ हजार रुपैयाँ बुझाएर गोष्ठीमा सहभागी भएका छन् । नेफ्स्कूनमा अबद्ध संघसंस्थाले भने भ्याटबाहेक १२ हजारदेखि ढिलो दर्ता गर्नेले १२ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेका छन् ।
पछिल्लो समय सहकारी महासंघ आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भन्दा पनि नाफा हुने काममा केन्द्रीत हु्न थालेको आरोप लाग्दै आएको छ । महासंघले प्रारम्भिक संस्थाहरुबाट प्रतिनिधि बोलाएर गर्ने तालिम संचालन गर्ने, महंगो शुल्क लिने गरेको, तालिममा सहभागि हुन बाध्य बनाउने गरेकोलगायतका आलोचना हुने गरेको छ ।
काठमाडौं । सूर्यविनायक नगरपालिको उपमेयरमा निर्वाचित भएकी सरिता तिम्मल्सिना भट्टराईले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको संचालक पदबाट राजिनामा दिएकी छिन् । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था र संघà ...
काठमाडौं । बागमती प्रदेश भित्रका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले कर्जा लिदा लाग्ने दृष्टि बन्धकको राजश्व तथा शुल्क घटाउन सहकारीकर्मीहरुले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश मà ...
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घोषणा गरेको दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युसन) गठन गर्न सरोकारवाला सहमत देखिएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले ...