काठमाडौं । समयमा साधारणभा समेत गर्न नसकी निश्कृय बनेको नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघले साधारणसभा तथा निर्वाचन समेत गुपचुप ढंगले गरेको छ । नेतृत्व चयनमा विवाद भएपछि संघले साधारणसभा ...
काठमाडौं । सरकारले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई देशभित्र स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउने कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिएर सहकारीलाई वेवास्ता गरेको छ । वैदेशिक रोज ...
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदमा दवाव परेको छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद सञ्चिति अनुपात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र बढाएको छ । यसले बै ...
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ
सहकारीमा लागू गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर प्रत्येक चार–चार महिनामा पुनरावलोकन गर्न सहमति भएपनि ब्याजदर निर्धारण समितिको मिटिङ भने अनिश्चित बनेको छ । समितिको संयोजक समेत रहेका संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले चासो नदिदा समितिको बैठक अनिश्चित बनेको हो ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त बन्दा सदस्यहरुको बचत नै जोखिममा पर्ने क्रम बढेपनि सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी ऐन २०७५ ले अघि सारेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न सरोकारवालाहरुले वेवास्ता गरेका छन् । ऐनको कार्यान्वयन गर्न न त सहकारी विभागले तत्परता देखाएको छ न त सहकारी अभियानको सक्रियता नै ।
स्वास्थ्य सहकारीकै दुई वटा संघमा पदाधिकारी रहेका सुवेदी व्यक्तिगत रुपमा भने बचत तथा ऋण सहकारीमा सक्रिय छन् । उनी नयाँ बानेश्वरस्थित सहयात्री बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । यसअघि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भएपनि सहकारी ऐन अनुसार कारोबार गर्न नसकेपछि बचत तथा ऋणमा परिवर्तन भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा सहकारी संस्थाहरुमा बचत संकलन बृद्धिको तुलनमा तेब्बर कर्जा वृद्धि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुसम्ममा सहकारी संस्थाहरुले ११.४० प्रतिशत बचत बृद्धि हुँदा ऋणको बृद्धि भने ३१.१९ प्रतिशत भएको छ ।
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति संरक्षण नभएको टिप्पणी गरेको छ । बोर्डको २०६० साल मंसिर २३ को निर्णय अनुसार भरतपुर नगरपालिका वडा नम्वर ९ स्थित ४ विगा ...
काठमाडौं । सोल्टीमोडस्थित सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाकी लेखा समिति सदस्य सिर्जना शाक्य तामाङ पक्राउ परेकी छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ठगी ...
भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साल चैतमा कोपोमिस सफ्टवेयर निर्माण गरी संचालमा ल्याएको थियो । तर, मन्त्रालयबाट यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै २०७६ सालमा कार्यान्वयको जिम्मेवारी विभागमा दिइएको छ । तर, सफ्टवेयरमा एकपछि अर्को प्राविधिक त्रुटी तथा सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन नचाहादा कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा परेको हो ।
काठमाडौं । सहकारी विभागले साझा सहकारी संस्थाहरुको विवरण बुझाउने म्याद साउन १७ गतेसम्मका लागि मात्र निर्धारण गरेको छ । असार १५ गते सूचना जारी गर्दै विभागले सदस्यको ऋणसमेतको यथार्थ विवरण ...
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले फितलो अनुगमनका कारण सहकारीमा जोखिम बढेको औंल्याएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२५ अनुसार सहकारी ऐन र नियमबमोजिमको निर्देशन पालना नगरेमा ३ लाख ...
काठमाडौं । तरलता अभाव चुलिदैँ गर्दा सदस्यले सहकारीको विश्वास गर्न छाडेका छन् । जसका कारण सहकारी समस्याबाट उम्किन सकेका छैनन् । सदस्यले निक्षेप फिर्ता लगेर बैंकमा राख्न खोज्ने प्रवृति ...
काठमाडौं । सामाजिक संजालमा असन्तुष्टि जनाएपछि नेकपा एमालेको सहकारी विभाग सदस्य बनेका सहकारीकर्मी ज्ञानबहादुर तामाङ पहिलो बैठकमै अनुपस्थित भएका छन् । विभाग विस्तार गरेको डेढ महिनापछि उन ...
