सहकारीको कर्जा सुरक्षण कोष, सूचना केन्द्र र कर्जा असूली न्यायाधीकरण ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सहकारीको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्ष ...