बिडम्बना हेरौं
जब प्रारम्भिक सहकारीहरूमा ‘सदस्यको बचत, सञ्चालकको रजाइँ’ भइरहेको थियो, जब गाउँका साना संस्थाहरू एकपछि अर्को डुब्दै थिए, तब जिल्ला संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रिय संघ जस्ता छाता संगठनहरू मौन थिए । सदस्यले ‘हाम्रो पैसा कहाँ गयो ?’  भनेर सडकमा रुँदा, यी संघहरू सरकारसामु ‘समस्याको दिगो समाधान खोज’ भनेर जोडदार आवाज उठाउन चुके । किन ? किनभने त्यतिबेला ‘बोल्दा आफ्नै पोल खुल्ने’ डर थियो । तर आज सरकारले अध्यादेश २०८३ मार्फत ‘बचत तथा ऋणको दलाली नगर’ भन्यो, ‘संघहरू प्रवद्र्धनमा फर्क’ भन्यो । अनि बल्ल संघहरूको निद्रा खुल्यो । आफ्नो रोजीरोटी सकिने भयो भनेर संघहरू रातारात छलफलमा जुटे रे ।

दलालीको अर्थतन्त्रमा धक्का
कुरा प्रष्ट छ । केन्द्रिय संघ अनि धेरैजसो जिल्ला र प्रदेश संघहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै ‘थोक कर्जा’ थियो । प्रारम्भिक संस्थाबाट ८ देखि १० प्रतिशत ब्याजमा बचत उठाउने, अनि त्यही पैसा १४ देखि १६ प्रतिशत ब्याजमा अर्को संस्थालाई ‘लगानी’ गर्ने । सहकारीको नाममा बैंकिङ धन्दा । अध्यादेश २०८३ ले ‘तिमीहरू बैंक होइनौ, प्रवद्र्धक हौ’ भनेर त्यो दलालीको ढोका बन्द गरिदियो । सदस्यको बचत डुब्दा नउठेको आवाज, आफ्नो कमिसन रोकिँदा चर्को स्वरमा निस्कियो । यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन्छ ?

राजनीतिक झोला र नाङ्गो नाँच
सहकारी अभियानको सबैभन्दा ठूलो रोग भनेकै राजनीतिकरण हो । संघका चुनावहरू हेरौं कुन पार्टीको कुन गुट हावी हुन्छ भनेर हिसाब किताब हुन्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबै भागबन्डामा । सुसाशनको तालिम दिने संघ आफैसंग सुशासन छैन । ‘सदस्य केन्द्रियता’ को नारा लगाउने, तर व्यवहारमा ‘नेता केन्द्रियता’। राजनीतिक दलका झोला बोकेर सहकारीको मञ्चमा गरेको नाङ्गो नाच सबैले देखेकै छन् । सदस्यले पनि बुझिसके ।

अब के गर्ने ? संघहरूलाई ३ सुझाव

१, दलाली छोड, दलिल गर
बचत र ऋणको ब्याजको अन्तरबाट कमाउने धन्दा छोड । सदस्यको क्षमता विकास, वित्तीय साक्षरता, उत्पादनमा आधारित सहकारीको वकालत गर । सरकारसँग ‘हाम्रो ब्यापार खोसियो’ भनेर होइन, ‘सदस्यको हित कसरी हुन्छ’ भनेर दलिल गर ।

२, राजनीति त्याग, नीति समात
संघलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र होइन, प्राविधिक विज्ञ केन्द्र बनाउ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कृषि विज्ञ, बजार व्यवस्थापक राख । तब मात्र प्रारम्भिक संस्थाले तिमीलाई पत्याउँछन् ।

३, ऐनामा आफूलाई हेरौं
सरकारलाई गाली गर्नुअघि एकपटक ऐना हेर । विगत १० वर्षमा तिमीहरूले कति समस्याग्रस्त संस्थालाई सुधार गर्यौ ? कति सञ्चालकलाई कारबाहीको सिफारिस गर्याै? उत्तर ‘शून्य’ छ भने नैतिकता सरकारलाई प्रश्न गर्ने तिम्रो छैन ।

निष्कर्ष
अब पनि नसच्चिए अभियान सिद्धिन्छ । सहकारी अध्यादेश २०८३ संघहरूका लागि ‘खतरा’ होइन, ‘अवसर’ हो । दलालीको ट्याग हटाएर प्रवद्र्धकको जिम्मेवारी लिने अवसर । राजनीतिक झोला फालेर व्यावसायिक छवि बनाउने अवसर ।

यदि संघहरू साँच्चिकै सहकारीको सुसाशन र समृद्धि चाहन्छन् भने सडकमा हैन, सदस्यको खेतबारीमा जुट । ‘रोजीरोटी गयो’ भनेर रुनुको साटो ‘अभियान जोगाऔं’ भनेर काम गर । नत्रभने सदस्यले नै भन्नेछन्– ‘तिमीहरू नभए पनि हाम्रो सहकारी चल्छ । अनि त्यो दिन संघहरूको अस्तित्व नै इतिहास बन्नेछ।