पृष्ठभूमि :
विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृखलामा आएको अवरोध र पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले गत वर्षदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि संकुचन आएकोे छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायका साथैै सहकारी क्षेत्र समेत यसबाट प्रभावित भएको छ । अझ पछिल्लो दिनमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ततासंगै देशको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने आशंका उव्जिन थालेको छ । आउँदा दिनहरूमा थप आर्थिक जटिलता सिर्जना हुन सक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । 

गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्याले व्याजदरमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो । व्याजको लोभमा दौडिनेहरूले सहकारी संंस्थाबाट बचत रकम झिकेर बैंकतिर सार्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । यसले सदस्यले सदस्यका लागि स्थापना गरेको सहकारी संस्थाप्रति सदस्यहरूको नै अपनत्व नभएको देखिएको छ । अर्कोतर्फ सदस्यहरूको व्यापार व्यवसायमा आएको संकुचनका कारण ऋणको साँवा र व्याज असुलउपर हुन सकेन जसका कारण कतिपय संस्थाहरूलाई सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो । यस असमान्य परिस्थितिमा केही संस्थाको तरलतामा चाप परि सदस्यहरूको वचत रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सिङगो सहकारी अभियानको साख जोगाउन नै चुनौती थपिएको छ । यस अवस्थामा सहकारी संघ/संस्था थप सचेत भई सदस्य केन्द्रित एवं स्वनियमन र सुशासनमा संचालन हुनुको विकल्प छैन् । यसै अनुरूप सहकारी संघ/संस्थालाई दिगो वनाउन स्वनियमन र सुशासनमा संचालनका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ६६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा यस वर्षको थिम 'सहकारीको दिगोपन : स्वनियमन र सुशासन' तय गरेको छ । थिम किन ? के ? कसरी र त्यसपछिका अवस्थाको सेरोफेरोमा लेख केन्द्रीत गरिएको छ । 

सहकारीमा स्वनियमन र सुशासन नै किन ?
सहकारी अभियानको विकासक्रमलाई केलाउँदा विभिन्न आरोह अवरोहका वावजुद केही विशिष्ट उपलव्धीहरू हासिल भएका छन । पूँजी निर्माण, सामाजिक तथा वित्तीय समावेशिता, क्षमता अभिवृद्धि, द्धन्द तथा प्राकृतिक विपत्तिका समयमा सेवा प्रवाह, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन, महिला सशक्तिकरण, उद्यमशिलता विकास लगायतका क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । फलस्वरूप संविधानले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसगै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक खम्वाको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसै गरी दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमध्ये नेपालले छुटैं सहकारी मन्त्रालय गठन गरी यस क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । सन् १९०४ बाट नै सहकारी अभियान शुरु भएको छिमेकी भारतमा समेत भर्खरै मात्र छुट्टै सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएको हो । 

पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ले समेत मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा तय भएको सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका स्थापित भएको छ । यसै अनुरूप सरकारले सन् २०१७ र २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गरेको स्वेच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदनमा सहकारीको महत्व र असल अभ्यासहरू समाविष्ट भएका छन् । एशियाली ऋण महासंघको एक्सेस व्राण्डिङबाट प्रमाणिकरण भएका संस्थाहरू अधिकतम नेपालकै हुनु यस अभियानको सफलताका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । 

यद्यपि स्वनियमन र सुशासनमा संचालन नहुनाले विभिन्न समयमा सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । वि.स. २०५८ तिर करिव २१ वटा संस्थाहरूमा समस्या आएको थियो । यो क्रम वढदै गई २०७० सालसम्म आइपुग्दा ओरेण्टललगायत १३० वटा संस्थाहरूले सदस्यको वचत रकम फिर्ता गर्न नसकि वन्द हुन पुगेको दृष्टान्त पाइन्छ । अहिलेसम्म पनि ति अधिकांश सदस्यहरूले बचत रकम फिर्ता पाएका छैनन् । सदस्यहरूको आवश्यकतामा भन्दा पनि संचालकहरूले गलत मनसायका साथ संस्था खोलि सदस्यहरूको बचत रकम दुरूपयोग गरेका कारण पनि धेरै संस्था डुवेका तथ्यांकले देखाएको छ । सदस्यहरूलाई वचतमा अस्वाभाविक व्याज दिई संकलन गरेको रकम घरजग्गा, लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, संचालकहरू मिलेर खोलिएका कम्पनीमा लगानी गर्नु, निश्चित समुहको पकडमा लामो समयसम्म संस्था रहीरहनु, परिवारका सदस्यहरुबाट संस्था संचालन गर्नु तथा यी र यस्ता प्रकारका संचालकहरूबाट लाभ लिई नियामक निकायका केही अधिकारीहरूले साथ दिइरहनुले यो क्रम वढदै गएको पाइन्छ । सहकारी ऐन-२०४८ मा दण्ड सजायको प्रावधान फितलो हुँदा यस क्षेत्रमा विकृति मौलाएको बुझाईका साथ संघीय सहकारी ऐन-२०७४ मा नियमनकारी प्रावधान धेरै राखियो । आन्तरिक कार्यविधिहरू साधारण सभाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने, कम्पनी संस्थाको सदस्य वन्न नपाउने, संचालक कर्मचारी वन्न नपाउने तथा कुनै एक संस्थामा मात्र संचालक वन्न पाउने, संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको स्पष्ट भूमिका र जिम्मेवारी किटान, सदस्य केन्द्रित बचत तथा ऋणको कारोबार मात्र गर्न पाउने, सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था, निरिक्षण तथा अनुगमनका लागि संघहरूलाई जिम्मेवारी, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सहित दण्ड सजायमा विगो सहित अधिकतम १० वर्षसम्मको कैद सजायको प्रावधानहरू ऐनमा राखिएका छन् । यसै अनुरूप ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सहकारी ऐन र अधिकांस पालिकामा स्थानीय सहकारी ऐन लागु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीका अभ्यासको अध्ययन गर्दा समेत सहकारी संघ/संस्थाहरूको दिगोपनाका लागि स्वनियमन र सुशासन अनिवार्य शर्त हो । अहिलेको असहज परिस्थितिमा समेत सदस्यकेन्द्रित तथा स्वनियमन र सुशासनमा संचालन भएका संस्थाहरू नियमित रूपमा सदस्यहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

तर, नियमनकारी प्रावधान वलियो भएकोे उक्त ऐन लागु भएपछि समेत सहकारीको वेथिति घटेको छैन् । यसको एउटै उदाहरण हो सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ काठमाडौं, सदस्यहरूको झण्डै ७ अर्व ५० करोड रकम फसेको छ । अझ पछिल्लो दिनमा एकपछि अर्को ठूला कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा समस्या देखिदै जानुले कानुनमा मात्र कडाई गरेर हुदैन रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । फेरि पनि यही समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) अन्तर्गत एशिया प्रशान्त समूह एपीजीको अध्ययनबाट सहकारी क्षेत्र जोखिमयुक्त रहेको देखाउँदा सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन-२०७४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन-२०५८ संशोधन गरी अभियानलाई थप नियन्त्रण एवं संकुचनमा लैजान खोजिएको छ । जव सहकारी अभियानमा समस्या देखा पर्दछ, सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीका अभ्यासको अध्ययन गर्दा समेत सहकारी संघ/संस्थाहरूको दिगोपनाका लागि स्वनियमन र सुशासन अनिवार्य शर्त हो । अहिलेको असहज परिस्थितिमा समेत सदस्यकेन्द्रित तथा स्वनियमन र सुशासनमा संचालन भएका संस्थाहरू नियमित रूपमा सदस्यहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

सहकारीमा स्वनियमन र सुशासन के हो ?
सहकारी संचालनका लागि यसका विशिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरू छन् । ती सिद्धान्तहरू संस्थाका पथप्रदर्शक हुन र कार्यसंचालन सम्वन्धि नियमहरू हुन् । अनेक प्रयोग, परिक्षण र विचारविमर्श पछि स्वीकार गरिएका यी सिद्धान्तहरू विश्वभरका सहकारीहरूले पालना गर्दछन् । यदी सिद्धान्त पालना नगर्ने हो भने सहकारी पध्दति जीवन्त रहन सक्दैन् । आर्थिक समृद्धिको संवाहक सहकारी क्षेत्रलाई मान्ने राष्ट्रहरूले सहकारीका नीति, नियम वनाउँदा सिद्धान्तलाई आधार वनाएका हुन्छन् । 

यसर्थ सहकारीमा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्ने हो भने यसका सिद्धान्तहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्दछ । हामी कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले वनाएको सिद्धान्त हाम्रो परिवेशमा लागु गर्न आवश्यक छैन् भन्ने पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ र केही सहकारीकर्मीहरूले सिद्धान्त के हो र ? भन्ने भावहरू पनि प्रकट गरेका पाइन्छन् । तर सहकारीका सात सिद्धान्त पालना भएमा मात्र संस्था सदस्यकेन्द्रित हुन्छ र स्वनियमनमा संचालन हुन्छ । यसमा आफ्नो क्रियाकलाप र व्यवसायलाई नियमित रूपमा निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ । त्यसैले यसलाई सहकारीको आत्मा पनि भनिन्छ । 

पहिलो सिद्धान्त स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता विपरित संस्थाका अधिकांश सदस्यहरू करकापमा वनेका हुन्छन् र संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै हुदैनन् । यसले संस्थाप्रति सदस्यको अपनत्व नै हुदैन जुन अहिले संस्थाहरूमा देखिएको छ । सदस्यहरूद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणले संघ÷संस्थाका निर्वाचित संचालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सदस्यहरूप्रति जवाफदेही वनाएको हुन्छ । यसै गरी सहकारीमा सदस्यको आर्थिक सहभागिता अनिवार्य हुन्छ भने कानुनका आधारमा नीति नियम वनाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी संस्थाहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । संस्थाको विनियम र नीति तथा कार्यविधि साधारण सभामा सदस्यहरूवीच यथेष्ठ छलफल गरेर मात्र पारित गर्न आवश्यक छ । नीति तथा कार्यविधि वनाउने मात्र होइन कार्यान्वयन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै संघ÷संस्थाले दर्जनौं नीति तथा कार्यविधि वनाएका पाइन्छन् तर कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ । स्वनियमनको अर्थ नै सदस्यहरूबाट वनाइएका नियमहरूको कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्नु र सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार संस्थागत र व्यक्तिगत जीवनशैलीलाई रूपान्तरण गर्नु हो ।  

त्यस्तै सहकारीमा शिक्षा, तालिम र सूचना अनिवार्य हुन्छ । समिति, उपसमिति, व्यवस्थापन तथा सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि निरन्तर हुन आवश्यक छ । यसका लागि शिक्षा कोषमा छुट्टिएको रकमको उपयोग हुनुपर्दछ । तर धेरै संस्थाले उक्त कोषको रकम अन्यत्र खर्च गरेको हुन्छन वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जगेडा कोषमा सारेका हुन्छन् । त्यसै गरी सहकारीहरूवीच सहयोग छैठौ सिद्धान्तलाई अवलम्वन नगर्ने संस्थाहरू नै धेरै समस्याउन्मुख भएका देखिन्छन् । सहकारी अभियानमा आवद्ध नहुने र भएतापनि अभियानसँग सहकार्य नगर्ने संस्थाहरू छन् । समस्यामा पर्दा मात्र संघ, महासंघ चाहिने संस्थाहरू समेत छन् । समुदायप्रति चासोले सहकारी संस्थाहरूलाई समुदायमा स्थापित हुन वल पुग्दछ । यसर्थ सहकारीका विशिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई अभ्यासमा ल्याई सदस्यहरूको सहभागितामा संस्था आफैले वनाएको नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्नु नै सहकारीमा स्वनियमन र सुशासन हो ।

स्वनियमन र सुशासन कायम कसरी गर्ने ?
आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी पध्दति नै उपयुक्त मोडल हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन् । तर हाल सहकारीमा सवैभन्दा धेरै खडकिएको विषय सुशासन हो । कमसल धितोमा लगानी, संचालक वा व्यवस्थापन प्रमुखबाट अप्रत्यक्ष रूपमा दोश्रो वा तेश्रो व्यक्तिको नममा ऋण स्वीकृत, संचालकका कम्पनीमा ठूलो रकम लगानी, घरजग्गा लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, अस्वाभाविक रूपमा कार्यालय सजावट तथा सेवा सुविधा प्रदान, एउटै व्यक्ति धेरै संस्थामा विभिन्न पदमा रही जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रवृत्ति, निश्चित समुहको पकड, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अपारदर्शी कारोबार तथा कमजोर लेखा प्रणाली आदिले सहकारी संघ/संस्थामा कमजोर संस्थागत सुशासनको अवस्था रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ  । तर यसमा न त राज्यपक्ष गम्भीर भयो न अभियान नै । गलत गर्ने सहकारीकर्मीहरू दण्ड सजायको भागिदार नहुनु र लामो समयसम्म बचतकर्ता सदस्यहरूको रकम फिर्ता नहुनुले अभियानमाथि आमसमुदायको विश्वासमा संकट उत्पन्न भएकोे छ । 

यसर्थ, अव हरेक संघ/संस्था स्वनियमन र सुशासनमा संचालन हुनुपर्दछ । यसका लागि प्रथमत सदस्यहरूको सक्रियता आवश्यक छ । किन सहकारीमा आवद्ध हुने ? सदस्यको भूमिका के हो ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको खोजि स्वंम सदस्यहरूबाट हुनुपर्दछ । यसर्थ संघ/संस्थामा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्नका लागि देहायका वुँदाहरूको कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।

१.  सदस्य शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, सदस्य अन्र्तक्रिया लगायतका कार्यक्रमहरू संस्थाबाट नियमित संचालन गरी सदस्य सक्रियतामा वृद्धि गर्ने,
२. साधारण सभा सञ्चालन प्रकृयामा व्यापक सुधार गरी उद्घाटनरहित र सदस्यहरूको सकृय सहभागितामा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन, वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट स्वीकृत, लेखा परिक्षक नियुक्त लगायत नीति तथा कार्यविधिहरूलाई व्यापक छलफल गरेर मात्र पारित गर्ने,
३. संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन स्वच्छ र पारदर्शी वनाउने, सवै क्षेत्र, वर्ग र विषयविज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी हरेक निर्वाचनमा एक तिहाई नयाँ सदस्य निर्वाचित हुने प्रणालीको विकास गर्ने,
४. संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षणवीच शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त अक्षरस पालना हुनुपर्र्ने, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने,
५. परिष्कृत सुशासनका औजारहरूको प्रयोग एवं गन्तव्य केन्द्रित रणनीतिक योजना निर्माण गरी सघन कार्यान्वयनमा संचालक समितिले तदारूकता देखाउने,
६.समिति, कर्मचारी र सदस्यहरूको लागि अभियानले तयार गरेको आचारसंहिता अनिवार्य पालनाको व्यवस्था गर्र्नेे,
७.  एउटै मितिमा वैठक गर्ने, बैठकपूर्व प्रस्ताव सहित आवश्यक सूचनाहरू सम्प्रेषण, विषयकेन्द्रित छलफल, स्वार्थ वाझिने निर्णय प्रकृयामा सहभागी नहुने, महत्वपूर्ण प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल र निर्णय पुस्तिकामा तुरून्तै वहुमत सदस्यद्धारा प्रमाणित गर्ने प्रणालीको विकास गरी बैठक संस्कार निर्माण गर्ने,
८. लेखा सुपरिवेक्षण समितिद्धारा संचालक समितिले गरेका निर्णयहरूको लेखाजोखा, सदस्यहरूमाझ समान अवसर दिए÷नदिएकोे, योजना कार्यविधि अनुरूप व्यवस्थापकीय कार्यान्वयन भए/नभएको र नतिजामुखी भएनभएको लगायतमा नियमित आन्तरिक लेखा परिक्षण गरी जोखिम विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन नियमित पेश गर्ने,
९.  लेखा सुपरिवेक्षण समितिले औल्याएका सुझावहरूलाई तत्काल सुधार गर्ने, समिति र व्यवस्थापन जवाफदेही वन्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,
१०. ५० करोड भन्दा वढी कारोवार गर्ने संघ÷संस्थाहरूको अनिवार्य आन्तरिक लेखा परिक्षण लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिसमा वाह्य लेखा परिक्षकहरूबाट गर्ने,
११. समिति र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम र सिकाईमा जोड दिने, वार्षिक कम्तीमा एउटा विषयसम्वन्धित तालिममा सहभागी गराउने,
१२. रचनात्मक, नवितम र सिर्जनात्मक सेवा प्रवाहका लागि नविन प्रविधिको प्रयोग गर्र्र्ने, प्रविधि छनौट र साइवर सेक्युरिटीमा ध्यान दिने,
१३. संघ/महासंघले संचालन गरेका स्वनियमन परिक्षण तथा स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागि हुने,
१४. संघ संस्थाको आवधिक प्रगति प्रतिवेदन नियामक निकायका साथैं माथिल्लो संघहरूमा अनिवार्य पेश गर्र्ने, संस्थाहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरूको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी सहकारी बैंक/संघहरूले महासंघमा पेश गर्र्ने,
१५. जोखिम व्यवस्थापन नीति तयार गरी लागु गर्ने, आवश्यक्क्तानुसार व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गरी लागु गर्र्ने, 
१६. कोषका रकमहरूलाई उद्देश्य अनुरूप परिचालन गर्र्ने,
१७. कार्यान्वयन अधिकारी तोकी सहकारी ऐन नियम तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कानुन एवं विभागको निर्देशन पालनाका लागि जवाफदेही वनाउने,
१८. महासंघ/संघहरूबाट समय समयमा जारी भएका निर्देशन तथा मार्गदर्शनहरूको पूर्ण पालना गर्ने,

निष्कर्ष 
विश्व सहकारी अभियानको झण्डै ११३ बर्षपछि मात्र शुरू भएको नेपालको सहकारी अभियानमा करिव ७ खर्व भन्दा वढी पूँजी परिचालन भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुगेका आमसमुदायको जीवनस्तर परिवर्तनमा यस क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । २०७८ फाल्गुण मसान्तसम्म आईपुग्दा ३० हजार ८७९ विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू, ३११ जिल्लास्तरीय संघहरू, ८ प्रदेशगत सहकारी संघहरू, १८ विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरू, १ राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहित शीर्षस्थ निकायका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेकोछ । ५६ प्रतिशत महिला सहित ७३ लाख ३७ हजार २५२ व्यक्तिहरूको आवद्धता रहेको छ जुन देशको कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । 

यस अभियानको हालसम्मको उपलव्धीहरूलाई जोगाउन सहकारी संघ/संस्थाहरू स्वनियमन र सुशासनमा संचालन अनिवार्य शर्त भएको छ । त्यसो भएमा मात्र संस्थाहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि सदस्यको विश्वासमा रहन्छन् । केही संस्थाहरू गलत दिशामा जाँदा अर्थतन्त्रको संकुचनले समस्या गहिरिदो छ । गलत दिशामा धेरै अघि वढेपछि फर्केर आउन र सही दिशा समात्न वर्षो लाग्नसक्छ । यसर्थ गलत गर्ने संस्थाको पक्षपोषण नगरौं । अहिले केहीलाई अप्रिय लागेपनि अभियानको दिर्घकालीन हितका लागि सहकारी अभियानमा शुद्धीकरण आवश्यक छ । यसर्थ, हामी सवै सहकारीकर्मी प्रतिवद्ध बनौं, अभियानलाई सही दिशातर्फ लैजान सुशासन कायम गरौं ।

जय सहकारी ।