विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरस ( कोभिड १९ ) युक्रेन ( रसिया युद्दका कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन । नेपालमा बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव देखिनु वा बैंक वित्तीय संस्था सँग लगानी योग्य रकम नहुनुले  पनि आर्थिक संकटलाई प्रस्ट्याएको छ । महंगी दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको छ । नेपाल जस्तो देश जहा निर्यात भन्दा आयात कैयौ गुणा बढी छ । महंगी बढ्दा उत्तिकै मार पर्ने नै भयो ।

नेपालमा बैंक वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटा लगाम लगाएको छ, जसका कारणले बैंकमा हत्तपत्त समस्या देखिदैन । समस्या परिनैहाल्यो भने पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई समाधान गर्छ ।

नेपालको सहकारी अभियान दशकौं देखि चल्दै आएको छ । सहकारीले साहुकारी प्रचलनको अन्त्य गरेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । स–सानो पूँजी संकलन गरेर लाखौं उद्यमी, हजारौं प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको बिषयलाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन, गर्न मिल्दैन ।

अहिले देखिएको तरलता समस्या शहर केन्द्रित सहकारीमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण सहकारीमा कुनै न कुनै रुपमा देखिएको छ । सहकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभाग संग के छन् त तरलता समाधान गर्ने योजना ? यो प्रश्नको जवाफ न त सहकारी विभागले दिन सक्ने अवस्था छ न त सहकारी अभियानले ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा समस्या देखिदा नेपालको सहकारी क्षेत्रको एक मात्र सहकारी बैंकको भूमिका किन कमजोर भयो त ? प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई पर्याप्त तरलता व्यवस्था गर्न सकेन ? बिषयगत जिल्ला संघ वा केन्द्रीय संघले किन आफ्ना सदस्य संस्थालाई आवश्यक तरलता ब्यवस्थापन गर्न सकेनन ? किनकी सहकारी बैंक तथा संघको श्रोत तिनै प्रारम्भिक संस्था हुन् जो अहिले तरलता संकटमा छन ।

सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २८ हजार भन्दा धेरै सहकारी संघसंस्था दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये कति संस्था संचालनमा छन् भन्ने अभिलेख पनि छ होला । यिनै संचालनमा भएका प्रारम्भिक सहकारी संस्था, बिषयगत जिल्ला संघ, बिषयगत प्रदेश संघ, केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंकले अहिलेको तरलता समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।

अभियान यति कमजोर पनि भैसकेको भन्ने लाग्दैन कि अभियानका केहि प्रारम्भिक सहकारी संस्था समस्यामा पर्दा समाधान नै गर्न सक्दैनन ।  अब सहकारीको अहिले देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्ने, भविश्यमा हुने समस्या समाधान गर्ने तथा सहकारी संघसंस्थालाई नियमित नियमन गर्नको लागि अभियान र सहकारी विभागले एउटा कोष खडा गर्नुपर्छ  र त्यही कोष परिचालन गरेर अहिले तत्कालको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

सहकारीमा तरलता व्यवस्थापन कोष निर्माण र परिचालन गर्ने उपाय

१, यो कोष परिचालन पूर्णरुपमा सहकारी विभागले गर्दछ ।

२, यो कोषमा एक पटकको लागि निश्चित रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउदछ ।

३, यो कोषमा दर्ता भएर साचालनमा आएको सम्पूर्ण प्रारम्भिक सहकारी संस्था, जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, केन्द्रीय संघ सबैले पछिल्लो पटक सम्पन्न गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार वासलातको १ प्रशित रकम अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो क्रम प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने वासलाताको आकार अनुसार हुनेछ । (उक्त रकमलाई तरलता मापन गर्न सकिने )

४, यो कोषमा १ प्रतिशत रकम योगदान गरेबापत योगदानकर्ता संघसंस्थालाई निश्चत प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराईनेछ ।

५, यसरी जम्मा गरिएको रकम करीब १० अर्ब भन्दा धेरै हुनेछ ।

६, कोषले लोकसेवा मार्फत १०० जना कर्मचारी तत्काल भर्ना गर्नेछ भने कर्मचारीको सेवा सुबिधा यहि कोषले उपलब्ध गराउनेछ । 

७, कुनै सहकारी संघ संस्थामा समस्या देखियो भने यो कोषले १ जना कर्मचारी उक्त सहकारी संघसंस्थाको वासलाताको १० प्रतिशत रकमको साथमा उक्त सहकारी संघसंस्थाको व्यवस्थापन प्रमुखको हैसियतमा ३ महिनाको लागि पठाउनेछ ।

कोषले उक्त १० प्रशित रकमको ब्याज सम्बन्धित सहकारी संघसंस्थाको कुनै बचत खातामा प्रदान गर्दै आएको अधिकतम ब्याजदरका दरले लिनेछ । साथै सम्बन्धित संघसंस्थाको व्यवस्थापन प्रमुखले खाई पाई आएको सुबिधा ३ महिनाको लागि कोषबाट खटीएर जाने कर्मचारी मार्फत कोषको आम्दानी हुनेछ ।

८, कोषबाट काजमा जाने कर्मचारीले सर्वप्रथम सम्वन्धित संस्थाका संचालक समिति र संचालकका परिवार र आफन्तले लिएको कर्जा १५ दिन भित्र  चुक्ता गर्न लगाउनेछ । अन्यथा धितो लिलामको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।

बिना धितो ऋण लिने संचालकको हकमा उसको र एकाघर परिवारको नाममा नेपाल अधिराज्यभर भएको चल अचल सम्पति रोक्का राखी कालोसूचीमा राख्नको लागि सहकारी विभागलाई सिफारिस गर्नेछ र सहकारी विभाग मार्फत सो कार्य गर्नुपर्नेछ ।

९, तीन महिना पछी काजमा जाने कर्मचारीले सहकारी संस्थाको वासलात अनुसार लगेको १० प्रतिशत रकम र सो मा लाग्ने ब्याजसहित लिएर कोषमा फिर्ता हुनेछ ।

१०, कोषसँग भएका १०० जना कर्मचारीले समस्या समाधान गरिएको संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर मासिक एक पटक संस्थाको अनुगमन १ वर्ष सम्म गर्नेछन ।

११, समस्यानै  नभएको अवस्थामा कोषका कर्मचारीहरु सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन पवर्धन गर्ने काममा प्रयोग हुनेछन ।