गणतान्त्रिक संघीय राज्यको पुर्नसंरचनाअनुसार सहकारीको क्षेत्र पनि पुर्नसंरचना भइरहेको छ । तत्कालिन सहकारी ऐन–२०४८ र नियमावली–२०४९ खारेज गरी सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ जारी भएपछि सहकारीलाई ४ तहमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्था, जिल्ला स्तरिय संघ, प्रदेश स्तरिय सहकारी संघ, केन्द्रय सहकारी संघहरु सञ्चालन गर्ने ऐनको प्रावधान अनुसार हाल प्रदेशस्तरिय सहकारी संघ तथा विषयगत प्रदेश सहकारी संघहरु गठन हुन थालेका छन् । यसै प्रावधान अनुसार कोशी प्रदेश (प्रदेश नं १) मा पनि प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ र कृषी सहकारी प्रदेश संघ गठन भइसकेको छ ।

कोशी प्रदेशमा १४ जिल्लाहरु छन् । यस प्रदेशमा लगभग ४९ लाख ७२ हजार जनसंख्याभित्र ४ हजार ७४७ सहकारी वटा सहकारी संस्थाहरु, ६२ ओटा जिल्लास्तरिय संघ र ४ ओटा विशिष्टिकृत संघ सञ्चालनमा छन् । विभिन्न उदेश्यगत सहकारी संस्थाहरुमा १७ लाख ३१ हजार सदस्यहरु आवद्ध रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सहकारी संस्थाहरुको वितिय अवस्थालाई नियाल्दा शेयर पुँजी १८ अर्व ०८ करोड ६८ लाख, बचतरनिक्षेप ९४ अर्व ४९ करोड ७७ लाख, ऋण लगानी १ खर्ब ६ अर्व ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको पाइन्छ । जसको आधारमा प्रदेशका सहकारी संघरसंस्थाहरुको कुल सम्पति करिव ४ खर्ब ३५ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेशका सहकारीलाई नियाल्दा बचत तथा ऋण, बहुउदेश्यीय, कृषि तथा साना किसान, दुग्ध, विद्युत तथा वैकल्पीक, सञ्चार, उपभोक्ता, तरकारी तथा फलफूल, सुपारी, चियालगायतका विषयगत संस्था क्रियाशिल छन् ।

सहकारी ऐन र नियमावलीले सहकारीहरुले उद्देश्य अनुसार ७० प्रतिशत मुख्य कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि बहुउदेश्यीय र कृषि तथा साना किसान सहकारीहरु पनि अधिकतम रुपमा बचत तथा ऋणसँग सम्वन्धित कार्यमा छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी तथा तरलताको जटिलताबाट सहकारी संस्था सञ्चालित भईरहेकाछन् । उत्पादनमूलक सहकारीले उत्पादित वस्तुको वजार नपाउदा जटिलता खेपिरहेका छन् । यी जटिलताहरुबाट सहकारीलाई छुटकारा दिनका लागि राज्यको जागरुकताको खाँचो छ ।

सहकारी गठनको समयदेखि नै कमीकमजोरी हुदै आएको कुरालाई नर्कान भने सकिदैन । सहकारी ऐन २०४८ मा जो सुकै भएपनि २५ जनाको नागरिता पेश गरेपछि संस्था गठन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । जसको कारण उक्त समयमा सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त विपरित पनि संस्थाहरु दर्ता भए ।

सहकारी समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रीत हुनु पर्नेमा अधिकाशं वजार केन्द्रीत हुनुका साथै नाफामुखी भए । अर्कातिर सहकारी संस्थाहरु पनि खरीद विक्री हुन थाले । यस्ता कार्यले क्रमश सहकारी अभियान भित्र विकृति विसङ्गतीहरु बढ्दै गएको हो ।

सहकारी क्षेत्रका विकृती, विसंगतीबाट कोशी प्रदेशका सहकारीहरु पनि चोखा रहन सकेनन् । झापा, मोरङ र सुनसरीमा रहेका केही संस्थाहरु बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेको भन्दै चर्चाको अग्रभाग रहनु यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । प्रदेशका सहकारी र देशभरका सहकारीहरु, बैक, वितीय संस्था र लघुवित्तहरुजस्तै चपेटामामा छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी तथा तरलताको जटिलताबाट सहकारी संस्था सञ्चालित भईरहेकाछन् । उत्पादनमूलक सहकारीले उत्पादित वस्तुको वजार नपाउदा जटिलता खेपिरहेका छन् । यी जटिलताहरुबाट सहकारीलाई छुटकारा दिनका लागि राज्यको जागरुकताको खाँचो छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले राज्यको अर्थतन्त्र एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई आत्मसात गरेकोले नियमन र निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक छ । राज्यको तर्फबाट समस्याग्रस्त सहकारी र अन्य सहकारीहरुलाई एकैरुपमा हेरीनु गलत हो ।

यसैका कारण सुशासन र स्वनियममा सञ्चालित सहकारीहरुमा पनि परेको छ । त्यसैले राज्यका तत्तत् निकायबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्दै सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ का केहि कार्यान्यन नभएका दफाहरु जो सहकारीलाई सुशासनका लागि उपयोगी छन् तिनीहरुको कार्यान्वयन लैजानुपर्छ ।

यस्तै जुन दफाहरु सहकारी सुदृढिकरणमा वाधक रहेका छन् तिनको संसोधन तथा खारेजी हुनुपर्छ । स्वनियम र सुशासनमा सञ्चालित सहकारीहरुलाई प्रोत्साहनका साथ अघि वढ्ने अवसर दिन सक्दा संविधानमा सहकारीप्रति उल्लेखित भावना पुरा गर्न सकिन्छ । जय सहकारी ।।