काभ्रे । सहकारीमा नियमनको अभावका कारण जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारीको नियमनको जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भएपनि प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएको हो ।

नेफ्स्कूनका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा विश्वमा सहकारीको नियमन दुई तरिकाबाट गरिने भएपनि नेपालमा त्यस्तो कुनै पनि अभ्यास नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन् । दर्ता गर्ने निकायबाहेक राज्यका छुट्टै नियमनकारी निकायबाट विश्वमा सहकारीको नियमन हुन्छ ।

अधिकार दिएर संघहरुमार्फत पनि अनुगमन गरिन्छ । सापकोटा भन्छन्,‘नेपालमा दुईवटै अभ्यास छैनन्,यसले सहकारीमा जोखिम बढाएको छ ।’ संघहरुलाई अधिकार दिएर अनुगमन गर्ने अधिकार दिनुुपर्ने र सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने बहस भएपनि सरकार ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

यद्यपी, पछिल्ला ५ वर्षयता हरेकजसो बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्रीले सहकारीको निमनका लागि दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन् । तर, सहकारीको नियमनका लागि प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।

सहकारीले १० खर्बको कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले सहकारी नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन । सहकारी विभागमा दक्ष र सीमित जनशक्ति हुनुका साथै वित्तीय क्षेत्रमा जानकार नहुने हुँदा नियमन हुन सकेको छैन ।

सहकारी व्यवस्थापन विज्ञका रुपमा समेत चिनिने सापकोटाका अनुसार सहकारीले नीतिगत प्रतिष्पर्धा नगर्नु र लक्ष्य अनुरुप कर्मचारी परिचालन नहुनु, रणनीतिक योजनमा नचल्दा सहकारी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै संस्थागत पुँजी कम हुनु, एथेष्ट सुरक्षण व्यवस्था नहुनु, कुल बचतको ३० प्रतिशत भन्दा बढी नियमित बचतको हिस्सा नहुनु, गैरसदस्यसँग कारोबार गर्नु र नियमित बचतको औसत नमिल्नु, भाखा नाघेको ऋण बढ्नु, ऋण लिने सदस्यलाई नचिन्नु सहकारीका रोग रहेको उनको भनाइ छ ।

म्यानेजर्स क्लव काभ्रेले आयोजना गरेको २ दिने गोष्ठीका क्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सापकोटाले दिगो संस्थागत विकासका लागि सोच्नुपर्ने बताउँछन् । कुल सम्पत्तिको अनुपातमा १० प्रतिशत संस्थागत कोष निर्माण गर्नुपर्ने, कुल सम्पत्तिको अनुपातमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म सदस्यबाट नियमित बचत संकलन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

त्यस्तै कुल सम्पत्तिको अनुपातमा १० प्रतिशतसम्म सदस्यबाट सेयर पुँजी संकलन गर्नु, भाखा नाघेको ऋणमा शुन्य नियन्त्रण राख्न सक्नु, ५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र राम्रो हुने भएकाले सोही हारहारीमा बनाउन सक्दा दिगो संस्थागत विकास हुने सापकोटा बताउँछन् ।

( जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेपलाञ्चोकको आयोजनामा भएको व्यवस्थापन प्रमुखहरुको जिल्ला स्तरीय गोष्ठीमा सापकोटाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रबाट )