काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक ऐन–कानुन संशोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन् । सहकारी अभियानबाट प्राप्त सुझावका आधारमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यसका लागि आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको पाँचौँ ललितपुर साकोस समिट उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधार र प्रवद्र्धनमा आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । सहकारी अभियानलाई माथि उठाउन सरकार र अभियानबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने पनि बताए ।

आफू पनि सहकारी अभियानसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समाजको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले आफू यस क्षेत्रमा लागेको बताए । तर पछिल्लो समय सहकारीप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो । “सदस्यलाई विश्वास दिलाउन नसक्दासम्म सहकारी क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकिँदैन,” उनले भने ।

सहकारी संस्थाले बचत संकलन र ऋण लगानीमा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री थापाले सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यअनुसार संस्था सञ्चालन हुननसक्दा पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

उनले सहकारीकर्मीले आफ्नो पहिचान लुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भिर विषय भएको उल्लेख गर्दै संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बचत तान्न ब्याजदरमा गरिएको होडबाजीले पनि समस्या निम्त्याएको बताए । “सहकारीको सिद्धान्त अनुसार संस्था सञ्चालन हुननसक्दा अहिले समस्या आएको छ,” उनले भने, “बचत तान्न ब्याजदरमा गर्ने होडबाजीले सहकारी क्षेत्रलाई थप जोखिममा पुर्याएको छ ।”

मुख्यमन्त्री थापाले सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र जिम्मेवार ढंगले सञ्चालन गर्न सहकारी संघहरूले नियमित रूपमा तालिम, शिक्षा तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रलाई आफूले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले संस्थाको दर्ता गर्ने तर प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नगर्ने विगतको अभ्यासले पनि समस्या निम्त्याएको बताए ।

उनले विगतमा धेरै सहकारीले घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेका कारण वित्तीय समस्या देखिएको बताए । अब भने सहकारीको ऋण उत्पादनशील क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एकका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री थापाले सोही भूमिकाअनुसार सहकारीका गतिविधि अघि बढाउन आग्रह गरे । “सहकारीले संविधानले दिएको भूमिका अनुसार उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्नुपर्छ,” उनले भने ।