काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले विभिन्न ४६ ओटा ऐनहरुले सहकारीलाई उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न अवरोध गरिरहेको बताएका छन् । उनले राज्यले क्षेत्रगत ऐनहहरु संशोधन गरेर सहकारीलाई उत्पादन तथा प्रशोधनको काम गर्न सहज कानुनी वातावरण सिर्जना गरिदिनुका साथै कृषि औजार आयातमा भन्सार छुट लगायतका सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले संघीय सहकारी विभागको सहयोगमा बुधबार बानेश्वरमा आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमा खेलेको भूमिका र झेल्नुपरेको समस्या’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै कावा अध्यक्ष पोखरेलले सहकारी क्षेत्रले पुँजी संकलन र लगानीमार्फत कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदैआएको बताए ।

सहकारीले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए । उनले भने, ‘सहकारीले गर्दा यूरोपको इक्विटी नामक संस्थाले नेपालको अर्थोडक्स चिया युरोपको बजारमा बिक्री बितरण गरिरहेको छ ।’

सहकारी क्षेत्रले साना किसानलाई सहयोग गरेर उत्पादन, बजारीकरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रयास गरिरहेको भएपनि राज्यले जारी गरेका विभिन्न क्षेत्रगत कानुनहरुले सहकारीलाई प्रत्यक्ष उत्पादनमा जान अवरोध गरिरहेको गुनासो पोखो ।

कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले सहकारी ऐनले सहकारीलाई १५ प्रतिशत सम्म शेयर लाभांश वितरण गर्नसक्ने अधिाकार दिएको भएपनि विभिन्न कोषहरुमा रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने वाध्यता रहेकाले उत्पादन सहकारीले सदस्यलाई लाभांश प्रदानगर्न नसकेको भनाई राखे ।

उनले सहकारीले गरेको उत्पादनको ब्राण्डिङ्ग, कार्यक्षेत्रको सीमानाले गर्दा बितरणमा उत्पन्न गरेको जटिलता, बजार ब्यवस्थापनमा देखिएको समस्या लगायतका विषय हल गर्न सरकारसंग माग गरे । कृषिमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले उपयोगी शिक्षा तथा तालिम र आधुनिक प्रविधिको प्रवद्र्धन गरेर यसलाई युवामैत्री पेशाकोरुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै यसका लागि छुट्टै प्रविधि अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने भनाई राखे ।