काठमाडौं । राज्यले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीको भूमिका बृद्धि गर्नका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले संघीय सहकारी विभागको सहयोगमा बुधबार बानेश्वरमा आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमा खेलेको भूमिका र झेल्नुपरेको समस्या’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सहकारी अभियान र सरकारी निकायका प्रतनिधिहरुले नीतिगत सुधारमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं सहकारी महाशाखा प्रमुख गोविन्द रिजालले केही समय देखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रित भएकाले उत्पादन सहकारीको विषय ओझेलमा परेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘विगतमा हामीले वित्तीय सहकारीले कसरी बचत संकलन गरे, ऋण परिचालन र असुली गरे भन्ने बारेमा बढी ध्यान दिनुपरेको साँचो हो ।’

उनले सहकारीको बचत सुरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका केही खराब मानिसहरुले गरेका विकृति र विसंगतिजन्य गतिविधका कारण कतिपय सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएर समग्र सहकारीप्रति आम जनविश्वाश कमजोर भएको विश्लेषण गरे ।

‘अहिले सहकारी क्षेत्रमा आम जनविश्वास पुनःआर्जन गर्नुपर्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चुनातिपूर्ण रहेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीप्रतिको नकारात्मक धारणालाई कसरी सकारात्मक बनाएर लाने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।’

विगतमा एउटै सहकारी ऐनले सबै विषय र प्रकृतिका सहकारीलाई नियमन गर्दा विभिन्न असहजता उत्पन्न भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले वित्तीय र अन्य सहकारीका लागि दुई छुट्टा छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उत्पादनसंग सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी संघहरुका प्रतिनिधिहरुले नीतिगत सुधारका लागि उठाएका विभिन्न विषयहरु पनि नयाँ ऐनमार्फत समाधान गरेर जान सकिने धारणा राखे ।

‘विगतमा सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोग तथा अध्ययन समितिहरुले सबै सहकारीलाई एउटै टोकरीमा राखेर प्रवद्र्धन र नियमन गर्दा प्रभावकारी नभएको सुझाव दिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्री परिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमती लिएर मन्त्रालयले दुई ऐनको मस्यौदा बनाईरहेको छ । यसमा विज्ञ र सरोकारावालाहरुको समेत सुझाव लिनेछौं ।’ सहकारीको कर, विद्युत महसुल, मूल्य समायोजन, बजारीकरण लगायतका विषयलाई आर्थिक ऐनमा समेटन सकिने भएकाले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।

सहसचिव रिजालले सरकारले सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा भएको रकम सहकारी संघहरुमार्फत सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा प्रयोगमा ल्याउन नसके पनि अपचलन भने नगरेको प्रष्टिकरण दिए । हाल सम्म कोषमा १४ करोड १३ लाख ६९ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ संकलन भएको आँकडा पेश गर्दै उनले भने, ‘कोषमा भएको एक पैसा पनि अपचलन भएको छैन । कार्यविधि अनुसार महासंघ, केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ र जिल्ला संघहरुलाई वितरण नभएको मात्र हो ।’

विगतमा राज्यले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गरेर एक्सन नलिएकाले पनि समस्या सिर्जना भएको उनको ठम्याई थियो । उनले मिडिया, सहकारी अभियान र राज्य मिलेर सहकारीमा देखिएका विकृति र विसंगति समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।