काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार बागमती प्रदेश सभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार विनियोजन गरेको जनाए ।

उनले सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न नियामकीय निकायहरूको भुमिका अभिवृद्धि गर्दै सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, संस्थागत सुदृढीकरण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जनाए।

त्यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन तथा बचतकर्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको पनि जनाए । त्यसैगरी सहकारी संस्थाको माध्यमबाट सामूहिक उद्यम स्थापना, सीप विकास, वित्तीय साक्षरता तथा बजार पहुँच विस्तारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जनाए।

महिला तथा युवालाई सीप, उद्यमशीलता, स्वरोजगार, प्रविधि तथा वित्तीय सहायतामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जनाए ।

त्यसैगरी सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्य मार्फत अति विपन्न, गरिब, असहाय, महिला, युवा, दलित, चेपाङ, बोटे, माझी, हायु तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा आय आर्जनसँग आबद्ध गर्नका लागि बजेत विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

“कृषकको सम्मानः कृषिमा अनुदान” भन्ने नीति अनुरुप कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणमा संलग्न कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुने गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, बिउ उत्पादनमा दिंईदै आएको प्रोत्साहन अनुदान, सहकारीबाट सञ्चालित दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शित भण्डार गृहमा खपत हुने विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत सहुलियत अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाए ।