काठमाडौं । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले ‘सहकारी अध्यादेश २०८३’ संशोधनको मागपत्र बुझाएको छ । संघले जेठ २१ गत प्रतिनिधि सभा सदस्य मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई संसद सहकारी अध्यादेश संशोधनको मागपत्र बुझाएको हो ।

संघको मागपत्र बुझ्दै सांसद श्रेष्ठले चलिरहेको अवस्थामा दुई तिहाइ नजिकको सरकारले ऐन कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नु शंकास्पद रहेको बताए । उनले संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाउने गरी आएको अध्यादेशका विवादित प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सांसद श्रेष्ठले प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै सबैको राय लिएर काम गर्नु रहेको भन्दै तुरुन्तै नगरि नहुने अवस्थामा बाहेक अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले संघहरूलाई कमजोर बनाउँदा सहकारी संस्था र सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले आफूले संशोधनका लागि आवाज उठाउने बताए ।

भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले सहकारी ऐन २०४८ देखि नै संघहरूले प्रारम्भिक संस्थाहरूको अभिभावकत्व ग्रहणगर्दै तरलता व्यवस्थापनमा मेरुदण्डको काम गरिरहेको स्मरण गराए । उनले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ को दफा ५० (९) मा सहकारी संघहरूलाई ३ वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए ।

“यो व्यवस्थाले वित्तीय सन्तुलनको अन्त्य गरी सर्वसाधारणको निक्षेपमा गम्भीर जोखिम थप्नेछ र समग्र वित्तीय प्रणालीमै ‘अन्तिम र ठूलो वित्तीय दुर्घटना’ निम्त्याउनेछ, “अध्यक्ष बल्लले भने । यसैगरी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा विपरित यस अध्यादेशले सहकारी संघहरूमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरूको रोजिरोटी गुम्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै यथाशीघ्र संशोधनको माग गरे ।