काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । बुधबार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत आठौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ वाचन गरेका थिए ।

बैठकमा प्रदेश प्रमुखले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिएको हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले समुद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीबासी, को दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको सक्षमता विकासलाई नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमन, क्षमता विकास, सहकारी शिक्षा, वित्तीय र व्यावसायिक साक्षरतामार्फत स्रोतसाधन र पुँजीलाई उत्पादनशील एवं आयमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी कृषि उपजको बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा सहकारी संघ संस्थाहरूको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको सहकारीकरण गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेशमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई सक्रिय बनाउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको सहकारीकरण गरिने छ ।

उपभोक्ता समूहको कोषमा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत सहकारीमा जम्मा गरी वन उद्यम एवं व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन र विपन्नमुखी आयआर्जन कार्यक्रम परिचालन गरिने उल्लेख छ ।  कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनमा प्रवाह भएको कृषि कर्जाको ब्याजमा कृषक तथा फर्महरुसँगै सहकारीहरुलाई समेत सहुलियत उपलब्ध गराउने  नीति पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।