काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको बागमती प्रदेश संचालकमा दुईजनाको उम्मेदवारी परेपछि राजनीतिक दललाई भने सकस भएको छ । पुराना तथा सहकारी अभियानले चाहेको नेतृत्वले उम्मेदवारी नछोडेपछि पुराना तीन दलले भने बाध्यताबस महासंघका संचालकलाई उम्मेदवार उठाएको हो । सहकारी अभियानले सहकारीकर्मीलाई नेतृत्वमा लान चाहेपनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण तीन दलको साझा उम्मेदवारका नाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का कार्यकता उठाएको छ।

सहकारी अभियानका साझा उम्मेदवार मानिएका सहकारीकर्मी रामशरण शर्मा घिमिरेले संचालक बाट उम्मेदवारी फिर्ता लिन नचाहेपछि राजनीतिक दलले नेकपा एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य परितोष पौड्याललाई संयुक्त उम्मेदवार बनाएका छन् । आफू पनि सोही पार्टीको भएर पनि पार्टीले पक्षपात गरेको उम्मेदवार घिमिरेको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि सहकारीमा योगदान दिएपनि पार्टीले योगदानको कदर नगरेकोले आफू स्वतन्त्र सहकारीकर्मीका रुपमा प्रजात्रान्त्रिक पद्धतीमा आएको उनले बताए । पार्टीले सहकारी नेता चयन गर्ने परिपाटीको बिरोध गर्दैआएका सहकारीकर्मीहरुले यसपाली घिमिरेलाई साच्चिकै सहकारीकर्मीका रुपमा पाउने बताएका छन् । घिमिरेको उम्मेदवारीले नेकपा एमालेभित्रै ‘मौन विद्रोह’ भएपनि सहकारीलाई दलले सुझाव सल्लाह दिनसक्ने तर हस्तक्षेप गर्ननहुने सहकारीकर्मी बताउँछन् ।

दलगत भागबण्डा अनुसार एमालेको कोटामा परेको बागमती प्रदेश संचालकमा पाँच जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमध्ये तीन जनाको उम्मेदवारी फिर्ता भएपनि घिमिरे र पौड्याल सहमतीमा आउन नचाहेपछि निर्वाचन हुने भएको हो । पार्टीमा पहुँच देखाएर पौड्यालले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएको भन्दै एमाले निकट सहकारीकर्मीहरुकै असन्तुष्टि बढीरहेको छ ।

सोही कारण घिमिरेलाई समर्थन गर्दै उनीहरुले यसलाई मौन विद्रोहको रुपमा हेर्नथालेका छन् । पौड्यालले तत्कालिन सहकारी विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी हुँदा सहकारी विभागको सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । पौड्याल पार्टीको ११ औं महाधिवेशनबाट एमाले अनुशासन आयोगमा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।

पौड्यालले भने आफुले सहमतिको लागि अधिकतम प्रयास गरेको, सहमतिका लागि आफु पद छोड्न पनि तयार रहेको र सहमति नभएपछि चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताएका छन् । यता सहकारीकर्मीको भरोसा पाएपछि उम्मेदवारी कायमै राखेका घिमिरेले मैदानमा आफु बलियो रहेको बताए । पौड्यालले यसअघि जिम्मेवारी लिएका पदमा देखाएको भूमिका सकारात्मक नरहेकोले सहकारीकर्मीले आफुलाई समर्थन गर्ने उनको विश्वास छ।

एउटै पार्टीबाट दुई जना उम्मेदवार बनेपछि सहकारीकर्मीहरु पनि दुईखेमामा बाढीएका छन् । कतिपयले पार्टीको आधिकारीक लाइन भनेपनि अधिकांशले विगतमा गरेको काम र भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । आगामी सहकारी बैंकको निर्वाचनलाई सहकारी अभियान र राजनीतिक दलको लडाइका रुपमा पनि हेरिएको उनीहरुको भनाइ छ।

दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई दुई, एमालेलाई तीन र नेकपालाई दुई सिट भाग लगाइएको छ । एमालेले बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेश पाएको छ भने कांग्रेसलाई मधेश र सुदूरपश्चिम, र नेपाली कम्युनिष्ट पक्षलाई लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश दिइएको छ । छ वटा प्रदेश तथा लेखा समितिमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसकेको छ ।