काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक पक्षलाई मात्र नहेरी कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्  । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको सहकारी समन्वय उपसमितिद्वारा आयोजित ‘सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम’ मा विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

भक्तपुर वैक्वेटमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण वल्लले सहकारीहरूले ऋण लगानी गर्दा कानुनी प्रक्रिया भन्दा व्यवहारिकतालाई बढी प्राथमिकता दिँदा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले भने, “कानुनी ज्ञानको अभावमा प्रमाणहरू अपुरो हुने र आन्तरिक प्रक्रियामा गल्ती हुने गरेको छ, जसले गर्दा सहकारी आफैं संकटमा पर्ने गरेका छन् । अब सुरक्षित लगानीका लागि नियमसंगत र सुरक्षित प्रक्रियामा प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।”

यसैगरी, संघका उपाध्यक्ष एवं सहकारी समन्वय उपसमितिका संयोजक जगन्नाथ प्रजापतिले ६९ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भ पारेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । उनले संस्थाहरूले भोगिरहेका कानुनी अड्चन फुकाउन र ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन संघले सधैं सहयोग गर्ने बताए ।

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी नवीन मैनालीले न्यायाधिकरणको गठन, उद्देश्य र ऋण असुलीका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सहकारीहरूमा ब्याज गणना गर्ने विधि फरक–फरक हुँदा दाबी रकम निश्चित गर्न समस्या भइरहेको बताए।

मैनालीले सबै सहकारीहरूले एउटै प्रकारको ब्याज तथा हर्जाना लगाउने विधि लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै न्यायाधिकरणले भाखा नाघेको ऋणलाई छिटो र छरितो ढंगबाट असुल उपर गर्न सहयोग पुर्याउने बताए । कार्यक्रममा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले भाखा नाघेको ऋण असुलीका लागि विविध विधि र तरिकाहरू हुने भए पनि कानुनी असुली नै सबैभन्दा उत्तम र दिगो विकल्प भएको बताए ।

कार्यक्रममा १४८ जनाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । जसमा जिल्ला संघमा आबद्ध बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष, व्यवस्थापक तथा ऋण विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो  । सहभागीहरूले न्यायाधिकरणको कार्यविधि र ऋण असुलीमा आइपर्ने व्यावहारिक जटिलताहरूका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान तरलता र ऋण असुलीको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोजना गरिएको यो अभिमुखिकरणले सदस्य संस्थाहरूलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न र कानुनको दायराभित्र रहेर असुली प्रक्रिया अघि बढाउन मार्गनिर्देशन गरेको आयोजकको ठम्याइ छ।