काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ ले स्वार्थ बाझिेन भन्दै सहकारी संघ संस्थामा दोहोरो पद बर्जित गरेको छ । ऐन आएको ८ वर्ष पुरा भएपनि कार्यान्वयन भने शुन्य रहेको पाइन्छ । कार्यान्वयनको नाममा निर्देशन र स्पष्टिकरणले झारो टारिरहँदा नियामकको मौन समर्थन रहेको देखिएको छ ।

यसरी सहकारी कानुन पालना नगर्ने र मिचेरै आफूखुसी गर्नेमा सहकारीका अभिभावक संघका संचालकहरु अग्रपक्तिमा छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, कृषि केन्द्रीय सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघलगायतका दर्जनौं नेताहरुले सहकारी कानुन मिचेर मनोपोली गरिरहँदा पनि नियामकले कारबाही गर्न भने सकेको छैन् ।

राजनीतिक संरक्षण पाएका कारण नियमकहरु कानुन मिच्ने सहकारी नेतालाई कारवाही गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश सहकारी नेता राजनीतिक दलको सहकारी विभागमा जिम्मेवार पदमा रहेकोले उनीहरु पार्टीको संरक्षणमा रहेको देखिन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशन र सहकारी महासंघले कार्यान्वयनकालागि मागेको समयसीमा अनि नेकपा एमालेको सहकारी विभागले संघिय सहकारी विभागलाई लेखेको पत्र । सहकारी विभागले २०८१ साल असार १९ गते दोहोरो पद ३० दिन भित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गर्यो ।

त्यसको ६ दिन पछि असार २५ गते सहकारी महासंघ र नेकपा एमाले सहकारी विभागले एउटै ब्यहोराको पत्र लेख्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तर दोहोरो सदस्यताको विषय चाँही तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सुझाव सहितको प्रेस विज्ञप्ती जारी गरे ।

नेकपा एमालेको सहकारी विभागमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, उपाध्यक्ष डीबी बस्नेत, उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठक, संचालक परितोष पौड्याल, टेकप्रसाद चौलागाई, लेखा समिति संयोजक भीम तुलाचन रहेका छन् । पौड्याल नेकपा एमालेको सहकारी विभागका सचिव हुन् ।

दोहोरो पद सम्वन्धि सहकारी ऐनको ब्यवस्था कार्यान्वयन गराउने निकाय सहकारी विभागले पनि कारबाही गर्ने आँट गर्ननसक्दा निर्देशन र स्पष्टिकरणमा बर्षौं बिताइरहेको छ । बरु नियामक कानुन मिच्नेहरुसंग कुममा कुम जोडेर एउटै मञ्चमा संगै बसेर सहकारी कानुन पढाइरहेको पाइन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले सहकारी नियमनका लागि स्थापना गरेको सहकारी नियमन प्राधिकरण पनि त्यस्ता सहकारी नेतालाई संरक्षण गर्ने संस्था मात्र बनेको छ । यसको ताजा उदाहरण हुन् नेफ्स्कूनका संचालक खेमराज सुवेदी ।

उनी २०८० साल पौष ७ र ८ गतेको नेफ्स्कूनको साधारण सभाबाट संचालक निर्वाचित भए, उक्त समय उनी स्वास्थ्य केन्द्रीय सहकारी संघका महासचिव थिए र काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको सहयात्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष समेत थिए ।

कानुनत उनी नेफ्स्कूनको संचालकमा निर्वाचित भएपछि, प्रारम्भिक संस्थाको कार्यकारी र समान हैसियत भएको स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय संघमा राजिनामा दिनु पर्ने हुन्छ तर सुवेदीले त्यसो गरेनन् । नेफ्स्कूनको संचालक भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि दोहोरो पद त्यागेनन् ।

उल्टै दुई वर्ष पछि २०८२ साल भदौ ६ गते सुवेदी पुनः उक्त प्रारम्भिक संस्थाको अध्यक्ष बने र यसको साक्षी बनेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक टेकप्रसाद चौलागाईले सामाजिक संजाल फेसबुकमा बधाई समेत दिन भ्याए ।

सुवेदी महासचिव रहेको नेपाल स्वास्थ्य केन्द्रीय सहकारी संघ नाम मात्रको रहेको छ । सहकारी विभागले बार्षिक प्रतिवेदन र विवरण नबुझाएको भन्दै २०८१ चैत २२ गते नै स्पष्टिकरणकोे सूचना समेत जारी गरेको थियो। नेफ्स्कून संचालक सुवेदी तल्लो तहको संस्थाको अध्यक्ष भएको केही दिनमा नेफ्स्कूस्न मेनेजर्स क्लबका पदाधिकारी हरुसंग सहकारी प्राधिकरणको छलफलमा पुगेका थिए । क्लबले प्राधिकरणलाई केही सुझाव पनि बुझाएको थियो । त्यहाँ उनी नेफ्स्कून संचालकको हैसियतमा पुगे र प्राधिकरणका पदाधिकारी संग एउटै लहरमा बसेर फोटो पनि खिचाए ।

सुवेदी जस्तै नेफ्स्कूनका अधिकांश संचालक प्रारम्भिक संस्थाको कार्यकारी पद देखि जिल्ला र प्रदेश सहकारी संघमा निर्वाचित हुने र संस्थाको निर्णायक भूमिकामा रहिरहेका छन् । त्यसैगरी सहकारी महासंघका संचालक चौलागाई अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ पनि निस्कृय रहेको छ, उक्त संघलाई पनि सहकारी विभागले खारेजी किन नगर्ने आसयको सूचना जारी गर्दै स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल लामो समयदेखि विराटनगरमा रहेको स्टार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् । उनले उक्त संस्था आफ्नै घरमा भाडामा लगाएका छन् । उनी महासंघमा भने जिल्ला सहकारी संघ मोरङबाट प्रतिनिधि आएका छन् ।

जिल्ला सहकारी संघ मोरङमाका उनका भाई डिल्ली पोखरेल अध्यक्ष रहेका छन् । डिल्ली पोखरेल कोशी प्रदेश सहकारी संघका पनि अध्यक्ष हुन् । रमेश पोखरेल सहकारी महासंघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष र सहकारी बैंकको निवर्तमान अध्यक्षका नाममा रजाई गरिरहेका छन् । उनी पूर्व अध्यक्ष भइरहँदा पनि सहकारी बैंकबाट संचालक सरह सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।

सहकारीको कानुन बिपरित काम गर्नु सहकारी नेताले पौरख ठानेको र कानुन मिच्नु उपलब्धी मानेको देखिन्छ । सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, कृषि, उपभोक्ता केन्द्रीय संघका अधिकांश संचालकहरु दोहोरो र तेहेरो पदमा बसेर कानुनलाई कुल्चिने काम भएपनि नियामकहरुले कुममा कुम मिलाई दिंदा गलत गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको छ र यसमा राजनीतिक दलको समेत आड रहेको देखिन्छ ।

नेफ्स्कूनले २०८० साल मंसिर ८ गते सहकारी विभागलाई पत्र लेखेर दोहोरो पदको ब्याख्या गरिदिन भनेको थियो । मंसिर १० गते सहकारी विभागका कानुन अधिकृत भोजराज दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा दोहोरो पदबारे ब्याख्या गर्दै ‘कुनै ब्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्थाको संचालक हुन सक्नेछ’ भन्ने जवाफ दिए ।

सहकारी विभागले दोहोरो पदको ब्याख्या गरेर कार्यान्वयनकालागि भनेपनि हालसम्म उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन हुनसकेन । सहकारी विभागले दोहोरो पदलगायत संचालकहरुको सम्पति विवरण बुझाउने, संचालकको कार्यअवधीका विषय कार्यान्वयनकालागि बाराम्बार निर्देशन जारी गरिरह्यो तर निर्देशनहरु निर्देशनमै सिमित रहे ।

निर्देशन नमाने पछि सहकारी विभागले कारबाही भने गर्न सकेको छैन । कारबाहीको नाममा स्पष्टिकरण सोधेर पन्छने मात्र भएको पाइन्छ । सहकारी महासंघले निर्देशन पालानाका लागि २०८१ सालको पुष मसान्तसम्मको समयसिमा माग गरेको थियो । तर कानुन कार्यन्वयनकालागि माग गरेको समयसिमा सकिएको पनि ८ महिना पुगेको छ।

निर्देशन जारी गर्ने रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सरुवा लिए तर सहकारी नेताहरुले दोहोरो पद कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा धोती लगाइदिए । न सहकारी विभागले कानुन पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न सकेको छ नत सहकारी महासंघले कानुन कार्यान्वयन गर्न र गराउन सक्यो ।

नत सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, कृषि संघ र उपभोक्तालगायतका केन्द्रीय संघहरुका नेताले नै कानुन पालना गरेका छन् । सहकारीमा बेथिति मौलाउँदै जानुमा सहकारी कानुन कार्यान्वयन कै पाटो कमजोर भएको सहकारीका जानकारहरु बताउँछन्।