काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२ र ०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८२ र ०८३ को बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटले भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्व ४९ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस मन्त्रालयलाई ६ अर्व ८२ करोड बजेट बिनियोजन गरेका थिए ।

बैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने समेत बताएका थिए ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने, समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने पनि नीतिमा थियो ।

त्यसैगरी सहकारी ऋण सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने, सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीे मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा थियो ।

के आयो बजेटमा

१, सामूहिक, सहकारी र निजी फर्म मार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२, हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गरिनेछ । निजी, सामूहिक, करार र सहकारी मार्फत सुपरजोन वा जोन सरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३, बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४, सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ ।

५, सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ ।

६, सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि वीउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु ।

७, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवंम् राहदानी रोक्का गरिनेछ ।

८, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायको निगरानी, अनुसन्धान र कारवाहीलाई सबल बनाइनेछ ।

९, सामूहिक, सहकारी र निजी फर्म मार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१०, हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गरिनेछ । निजी, सामूहिक, करार र सहकारी मार्फत सुपरजोन वा जोन सरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।