काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सदस्य गुरुप्रसाद पौडेलले सहकारीलाई सहकारीकै रुपमा संचालन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

उनले सहकारी सदस्य केन्द्रीत संस्था भएकोले बैंक बन्ने कोशिस नगर्न आग्रह गरे । उनले कतिपय संस्था स्वः नियमनमा चुकेकाले नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

४ / ५ सय अर्ब पूँजी परिचालन गरेको सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहको उनले जनाए । ६० / ६५ लाख जनता आवद्ध रहेको र सदस्यहरुको अर्बौ बचत परिचालन गरेको यो क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

सहकारी पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भएको र सदस्यबाट बचत लिने र ऋण लगानी गर्ने भएकाले प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता रहेको पौडेलले बताए ।

सहकारीमा भएको वित्तीय अपचलनले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको भन्दै उनले सहकारी क्षेत्रलाई ग्रे लिष्टसँग समेत जोडेर हेरिने गरेको जनाए ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आयोजना गरेको साकोस सिईओ गोष्ठीमा ‘सहकारीको विद्यमान नियमकीय प्रावधान र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले २०५८ सालममा ३४ सहकारी संस्थालाई सिमित बैकिङ कारोबार गर्न अनुमति दिएको र सहकारीको नियमनको ज्ञान राष्ट्र बैंकसँग भएको बताए ।

३४ सहकारी संस्था मध्ये १६ संस्थाले मात्र राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पालना गरेको र १० हजार बचत ऋण सहकारी संस्था भएको मूलूकमा थोरै सहकारी लिएर बस्नु उपयुक्त नभएर भनेर राष्ट्र बैंकले ती संस्थालाई पनि नियमन छाडेको जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैक ऐनमा संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार थप भएको पौडेलले जानकारी दिए ।

सहकारी प्राधिकरण गठन भएकाले अव प्राधिकरणको अनुरोधमा मात्र केन्द्रीय बैंकले ५० करोड माथि कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन तथा अनुगमन गर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको र कार्यान्वयनको जिम्मा सहकारी प्राधिकरणलाई दिइएको उनले जनाए ।

प्राधिकरणमा दक्ष मानव संशाधनको विकास गरी प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्नसके सहकारी क्षेत्र ब्यस्थित हुने उनको धारणा छ । राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स पाएका संस्थामा ग्राहकले करौडौ रुपैयाँ राख्ने गरेको भन्दै पौडेलले नियमनकारी निकाय बलियो भएका कारणले  ढुक्क भएर निक्षेप राखेको  बताए ।

प्राधिकरणमा विज्ञ सञ्चालक नियुक्तिको अभाव र राजनीति हावी भए सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन नहुने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, कारबाही तथा जरिवाना गर्ने अधिकार रहेको बताए ।

देशभर कति सहकारी संस्था छन् भनेर थाहा गर्न अनलाइन मार्फत रि रजिष्ट्रर गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको जनाए । सहकारीले क्षमता नहेरी जति पनि बचत लिने, जोसँग पायो उसँग बचत लिने र जस्तो पायो उस्तो बचत लिने गरेकाले पनि समस्या आएको उनको भनाई छ।

बचत, कर्जा, कार्यक्षेत्र र सुशासन जस्ता विषय सहकारी संस्थाले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत कुरा भएको उनले जनाए । संशोधित सहकारी ऐनले प्राथामिक पूँजी कोषको १० प्रतिशत बचत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको र प्राथामिक पूँजी कोष चलायमान हुने हुँदा यसले संस्थाहरुलाई समस्या पार्न सक्ने जनाए ।

ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्न नपाइने उनले प्रष्ट पारे । सहकारी पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भएकाले संस्था त्यसमा चुके संस्था बिग्रने उनले प्रष्ट पारे ।