काठमाडौं । सहकारीमा दोहोरो पद कार्यान्वयनको म्याद पौष मसान्तसम्मलाई सरेको छ । सहकारी विभागले २४ गते सूचना प्रकाशन गरी पुष मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । सहकारी विभागले असार १९ गते निर्देशन जारी गरी ३० दिन भित्र दोहोरो पदको कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।

सहकारी ऐन संसोधन भएको ७ वर्षसम्म कानुन मिच्नेलाई प्रसय दिंदै आएको महासंघले सहकारी विभागको उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै डेलिगेसन समेत गएपछि विभागले कार्यान्वयनको म्याद पौष मसान्तसम्म सारेको छ ।

विभागले सूचना जारी गरी भनेको छ, ‘सम्बद्द पक्षहरुको अनुरोध, सहकारी संघसंस्थाले आफ्नो वार्षिक साधारण सभामार्फत सञ्चालक निर्वाचित गर्ने तथा हटाउन सक्ने सहकारी ऐनको व्यवस्था र त्यस्तो साधारण सभा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागको उक्त निर्देशन आगामी पौष मसान्तसम्ममा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ।’

सहकारी ऐनमा भएको तीन वर्ष भित्र कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने ब्यवस्थालाईलाई बेवास्था गर्दैआएको महासंघले विभागको निर्देशनको म्याद थप्न भूमिका खेलेकोमा गर्व गरेको छ।  सहकारी महासंघले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अनुरोधमा सहकारी विभागको निर्देशनको म्याद आगामी पौष मसान्तसम्म कायम गरेको छ ।

महासंघले २०८१ साउन २३ गते सहकारी विभागलाई सो निर्देशन कार्यन्वयनको म्याद पौष मसान्तसम्म कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो ।’ महासंघको उक्त कार्यप्रति सहकारीकर्मीहरुले नै असंतुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । सहकारी महासंघले संघमा भएका एक दर्जनभन्दा बढी दोहोरो तेहोरो पद लिएका र पार्टीका कार्याकर्ता जोगाउने तर कानुन कार्यान्वयन गर्न पहल नगरेको भन्दै बिरोध हुनथालेको छ ।

राम पटेल सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन, खुब गतिलो काम गर्यो एनसिएफले ? यो एनसिएफलाई बंगलादेशको जस्तो गर्नु पर्ने देखियो । एनसिएफले यति नै चासो दिएर हामीले दिएको उजुरी ( सिएमडिपि काण्ड बारेमा अनि नेपाल पर्यटन केन्द्रिय सहकारी संघ लगायत सबै झोले संघहरुलाई सुधार्ने काम गरेको भए ? सहकारीको खोल ओढेर निजी क्षेत्रको वकालत गर्ने .......पौडेल जस्ता बिग्रेका कोप लिडरहरुलाई सुधार्न लाई एनसिएफले केही गर्नु पर्दैन र ?

त्यसैगरी बाबुराम अधिकारी भन्छन्, केही मित्रहरुको दोहोरो पद छ महिनालाइ थमौति भएकोमा बधाई !

सामजिक सञ्जालमै श्यामकृष्ण दाहालले भनेका छन्, सहकारीहरू त्यसै बिग्रेका होईन रहेछन् । नियमनकारी निकायले २०७४ सालमा जारी भएको ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र गर्दा खुलेर बिरोध सहितको विज्ञप्ति जारी गर्ने, अब पौष पछि के गर्ने होला ??? सहकारीको ताल देखिसकियो । सहकारीहरूको महासंघ जस्तो निकायले कानुन कार्यान्वयनमा सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्दा कति उचो हुन्थ्यो...।