काठमाडौं  । सांसद घनश्याम खतिवडाले सहकारीलाई सात सय ६१ वटा कानुनले निर्दिष्ट गर्ने हुदाँ यो क्षेत्र झन् भद्रगोल हुने बताए । सहकारी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्वन्तमा चल्ने भएकोले सहकारी ऐन २०७४ नै प्रयाप्त रहेको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय ऐन हुदाँहुदैँ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत सहकारीको नियमन गर्ने हुदाँ झनैअन्योलता सिर्जना गरेको बताए ।

सात सय ५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र संघको छुट्टाछुट्टै नियम कानुन हुदाँ सहकारी क्षेत्र झन् भद्रगोल हुदैँ गएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा केही सहकारी गैरजिम्मेवार भएर चलेको र पथभ्रष्ट हुदैँ गएको उनले बताए । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले बिहीबार ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवरण मन्त्रालयसँग’ आयोजना गरेको छलफललमा बोल्दै खतिवडाले कतिपय सहकारीले बाटो बिराएको बताएका हुन् ।

सहकारीलाई सही बाटोमा हिँडाउन अनुगमन, नियमन र एकीकरण गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औल्याए । ‘सहकारी गैरजिम्मेवार ढंगले सञ्चालन भएका छन्’, उनले भने,‘सही बाटोमा ल्याउन प्रभावकारी नियमन चाहिन्छ।’ पछिल्लो समयमा सहकारी एकीकरणमा मन्त्रालयको ध्यान पुगेपनि एकीकरणका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउन नसकेको बताए । गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । एकीकरणमा प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम ल्याए धेरै सहकारी मर्जरमा जाने उनको भनाइ छ ।

गल्ती गर्ने सहकारीलाई दण्ड र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । साझा सहकारी व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य भइसकेको उनको भनाइ छ । साझा भण्डारण, साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्थापन र सञ्चलनमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । सांसद छबिलाल विश्वकर्माले सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिने भन्दै सहकारीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।