पृष्ठभूमि:

समान आर्थिक उद्धेश्य भएका सदस्यहरुको समान आवश्यकता पुरागर्न संचालन गरिने कार्य नै सहकारी हो । सहकारीको अर्थ संगसंगै काम गर्नु हो । आपसी सहयोग, साथ र सदभावका माध्यमबाट आर्थिक उन्नति गर्नु सहकार्यता हो । सबैका लागि एक र एकका लागि सबै सहकारीको मर्म हो । तसर्थ यो एउटा सामुहिक अभियान हो ।

सदस्यहरुबीच पारस्परिक सहयोगका माध्यमबाट पूँृजी निर्माण गर्दै आफ्ना  आर्थिक र सामाजिक उदेश्यहरु पुरा गर्न गरिने एक प्रकारको ब्यवसाय नै सहकारी हो । सहकारी सचालनका निश्चित नियम, नीति र पद्दतिहरु छन ।

सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता सहकारी संचालनका अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीहरु हुन, जसलाई सबै प्रकारका सहकारी संस्थाहरुले पालन गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्था नेपालमा सामूहिक प्रयास, आपसी सहयोग र आर्थिक सहभागिता मार्फत समुदायको विकास गर्ने एक महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्थापित छ ।

परापूर्व देखि नेपालमा सामूहिक खेती, पारस्परिक सहयोग, श्रमदान लगायतका परम्परागत अभ्यासहरू विद्यमान रहे पनि आधुनिक अर्थमा सहकारीको औपचारिक विकास भने १९५० को दशकपछि तीव्र गतिमा अघि बढेको पाइन्छ । विशेषगरी २०४८ पछि सहकारीलाई आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाका रूपमा मान्यता दिइएपछि यसको बिस्तार, संरचना र क्रियाकलापमा उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छ ।

सहकारीका बर्तमान अवस्था

हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको सहकारी अभियानमा लगभग ३२ हजार सहकारी संस्थाहरुमा १ करोडभन्दा बढी व्यक्तिहरु आवद्ध भएका छन् । छ खर्ब भन्दा बढी पूँजी निर्माण र परिचालन भएको तथा लगभग एक लाख प्रत्यक्ष र दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सहकारी क्षेत्रबाट सृजना भएको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको माध्यमको रुपमा परिभाषित गरेको र आर्थिक क्षेत्रमा सहकारी अभियानको आफ्नै पनि उल्लेख्य उपस्थितिबाट नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहकारी अभियानको विशेष स्थान रहेको कुरा आँकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सहकारी सस्थाहरु धेरै प्रकारका रहेका छन । उद्देश्य अनुरुप सहकारी सस्थाहरु गठन भएका छन । कृषि सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, शिक्षा सहकारी, स्वास्थ सहकारी, बिमा सहकारी, आवास सहकारी, बिद्युत सहकारी, यातायात सहकारी आदि यसका उदाहरण हुन् ।

प्रारम्भमा किसानहरुलाई मल, बिउबिजन, बितरण र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन खोलिएका सहकारीहरु क्रमशः सदस्यहरु लाइ ऋण लगानी गर्न र बचत परिचालन गर्न सदस्यहरुलाई नियमित बचत गर्न लगाएर पूँजी निर्माणमा लागेका हुन।

(क) संख्यात्मक विस्तार:

नेपालमा कृषि, बचत–ऋण, उपभोक्ता, बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, तालिम, पर्यटन, वन–जंगल व्यवस्थापन, श्रम जस्ता क्षेत्रका हजारौँ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन । स्थानीय तहको स्थापना भएपछि सहकारी दर्ता, अनुगमन र सेवा अधिक विकेन्द्रित, सहज र पहुँचयोग्य भएको छ । हाल देशका करिब सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा कम्तीमा एक प्रकारको सहकारी स्थापना भएका छन ।

(ख) आर्थिक गतिविधिमा  वृद्धि :

सहकारीहरू ग्रामीण वित्तीय पहुँच बिस्तारका लागि अत्यन्त प्रभावकारी बनेका छन् । बचत संकलन, ऋण प्रवाह, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी, साना उद्यम विस्तार, महिला आर्थिक सशक्तिकरण र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाजस्ता गतिविधिमा सहकारीको भूमिका सशक्त छ । धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी नै मुख्य वित्तीय संस्थाको विकल्प बनेका छन ।

(ग) सदस्यता र सहभागीता :

सहकारीमा सदस्यता लिने दर निरन्तर बढ्दो छ । विशेष गरी महिला, दलित, जनजाति, विपन्न वर्ग र युवा व्यवसायीको सहकारीमा पहुँच र सहभागिता उल्लेखनीय छ । यसकारण आर्थिक अवसर, क्षमता विकास र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढेको छ ।

आर्थिक विकासको स्तम्भका रूपमा मान्यता प्राप्त सहकारी क्षेत्र प्रति जनता, नागरिक समाज र नीति निर्माता, तथा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा सडकदेखि सदनसम्म विभिन्न टीकाटिप्पणी, बहस र आशंकाहरू प्रकट हुँदै आएका छन् । सहकारीहरूले रोजगारी सिर्जना, पूँजी परिचालन, आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पुर्याएको योगदानका बावजुद अहिले सार्वजनिक रूपमा सहकारीको पक्षपोषण हुने गरी बोल्न धक मान्नुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा समस्या यकिन गरी निदानका लागि सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल बनाएर सुझाव लियो  । केही सहकारीहरूबाट राजनीतिकर्मीहरूले समेत ऋण लिएर नतिर्दा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा विघठित प्रतिनिधिसभाले बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएर सरकारलाई सुझाव बुझाएको छ  । पछिल्लो समयमा सहकारीको नियमनको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण समेत गठन गरिएको छ ।

समस्याहरु :

1, सहकारीको पर्याय बचत तथा ऋण कारोबार 
2,  स्वीकृत कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर कारोबार, गैर सदस्यसंग कारोवार
3, एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुने, कारोवार गर्ने
4, संचालकहरुमा संस्था संचालन दक्षताको कमी
5, सहकारी क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता अपेक्षाकृत रुपमा कमजोर हुनु तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम
6, साधारण सभाको भूमिका औपचारिक मात्र
7, जोखिम व्यहोर्ने कोषको व्यवस्था नहुनु तथा जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु प्रति सजग नहुने प्रवृत्ति
8, खूद बचत गणना अघि नै शेयर लाभांश वितरण गर्नु
8,  गैर बैंकिग सम्पत्तिमा वृद्धि हुने परिपाटी
10, ऋण लगानी गर्दा पुँजीकोषलाई ध्यान नदिनु
11, ऋण लगानी प्रक्रिया र सुरक्षण अपर्याप्त
12, आन्तरिक व्यवस्थापन र नेतृत्वमा अनुभव तथा दक्षताको कमी
13, अनियमितता, भ्रष्टाचार र कमजोर निरीक्षण व्यवस्था
14, सदस्यहरूको कम वित्तीय साक्षरता
15, सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव
16, सहकारी संस्था एकिकरणमा निस्कृयता
17, प्रविधि प्रयोगमा कमी
18, गुटबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेप

 नेपालमा सहकारीको सम्भावना :

नेपाल जस्तो ग्रामीण भुभाग भएको देशमा सहकारी क्षेत्रको सम्भावना अत्यन्त विशाल छ । सहकारीले  स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म ठुलो योगदान दिन सक्छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा माध्यमको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्दै सहकारी सम्वन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था रहेको छ । राज्यले कर छुट लगायतका प्रवर्धनात्मक व्यवस्था सहित उत्पादन प्रशोधन तथा वजारीकरणका लागि कानूनी अवसर प्रदान गरेको छ ।

(क) दायित्व सृजना :

सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुमा नियमित रुपमा बचत गर्ने बानीको विकास गरी सो बचत संस्थामा एकत्रित गरी पूँजीको रुपमा परिचालन गर्ने तथा व्यक्तिगत बचतको वृद्धिसंगै संस्थाको पूँजी समेत क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने वातावरण सृजना गरी दायित्व सृजना गर्दछ । नियमित प्रकृतिको बचत रकम मार्फत् दायित्व सिर्जना गरी त्यसको समुचित परिचालन नै संस्था र सदस्यको हितमा रहेको छ ।

(ख) कृषि आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण :

सहकारीहरू मार्फत सामूहिक खेती, कृषि उपकरण आपूर्ति, उत्पादन संकलन तथा बजार व्यवस्थापन सहज हुने भएकाले सहकारी कृषि आधुनिकीकरणका लागि प्रभावकारी माध्यम हो । दुग्ध, पशुपालन, मत्स्य, तरकारी, फलफूल तथा जैविक उत्पादनमा सहकारीले ठूलो सम्भावना बोकेको छ ।

(ग) ग्रामीण वित्तीय पहुँच :

नेपालका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कम छन । सहकारीहरूले त्यस्ता क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउँदै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने ठूलो अवसर रहेको छ ।

(घ) स्थानीय रोजगारी र उद्यमशीलता विकास :

साना तथा मध्यम उद्यम स्थापना, घरायसी उद्योग, हस्तकला, पर्यटन सेवा, महिला उद्यमशीलता, युवा स्टार्टअप आदिमा सहकारीले पूँजी, तालिम र बजार उपलब्ध गराएर स्थानीय रोजगारी बढाउन सक्छ । हाल एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी तथा दश लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजनागरेको यो क्षेत्रले रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दछ ।

(ङ) महिला तथा विपन्न वर्ग सशक्तिकरण :

सहकारीमार्फत महिलाहरूले बचत, ऋण, व्यावसायिक तालिम र नेतृत्वमा सहभागिताको अवसर पाउँछन् । यसले उनीहरूको आय वृद्धि, सामाजिक सम्मान र निर्णय क्षमतामा ठूलो वृद्धि गरेको छ । भविष्यमा यो मात्रै होइन, सामाजिक समावेशीकृत आर्थिक विकासको आधार बन्नसक्ने सम्भावना छ ।

(च) सामुदायिक विकास :

पिउने पानी, लघु उर्जा, पूर्वाधार, स्थानीय सडक, समुदायको तालिमकेन्द्र निर्माणजस्ता काममा सहकारीको सामूहिक लगानी सम्भव छ । यसले मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत पुर्याउँछ ।

(छ) डिजिटल सहकारी प्रणाली :

डिजिटलाइजेसन, ई–पेमेंट, अनलाइन लेखापरीक्षण तथा सूचना व्यवस्थापन विस्तार गर्दै सहकारीलाई आधुनिकीकरण गर्ने ठूलो अवसर विद्यमान छ । भविष्यमा डिजिटल सहकारीहरू ग्रामीण बैंकिङको सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्छन । यसबाट सदस्यहरुमा प्रविधिको पहुच र प्रयोगको अवसरमा वृद्धि हुन पुग्दछ ।

निष्कर्ष :

नेपालमा सहकारीको वर्तमान अवस्था विस्तार र सहभागिताको दृष्टिले सकारात्मक देखिए पनि सुशासन र पारदर्शितासँग सम्वन्धित चुनौतीहरू कायमै छन् । यद्यपि, सहकारीले ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशीकरण र सामुदायिक विकासमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ ।

उचित नीतिगत सुधार, प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, पारदर्शिता र सदस्यहरूको वित्तीय साक्षरतामा सुधार ल्याउनसके नेपालको सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ बन्नसक्ने स्पष्ट सम्भावना छ । त्यसमा लागि सफल योजना, कार्यक्रम र सदस्य केन्द्रित टिकाउ क्रियाकलापहरूको तर्जुमा एवं त्यसको इमान्दार र जिम्मेवारीपूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक पर्दछ ।

सहकारी ऐन नियमावलीको पालना गर्दै संस्था सञ्चालन गर्न सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन तथा कोषहरुको परिचालन आदि कुराहरू ध्यान दिनु पर्दछ । निजी व्यवसाय नाफामूखी हुन्छ भने लगानीकर्ता र उपभोक्ता एउटै रहने सहकारी व्यवसाय सेवामूखी हुने हुँदा यसले सदस्यको आवश्यकतालाइ मुख्य प्राथमिकता दिन्छ । सहकारी प्रतिको खाडलिदो अविश्वासलाइ हटाउन सबै सम्बद्ध क्षेत्र सक्रिय हुन जरुरी छ । सहकारी समाजबाद निर्माणको मुख्य आधार हो ।

(लेखक तत्कालिन राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्डका सदस्य हुन । )