३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी, ( निर्देशन सहित )
काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने भएको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्वन्धि प्रत्यक्ष सम्लग्न प्रतिनिधिहरुले सहकारी संस्थामा संचालक बस ...
काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने भएको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्वन्धि प्रत्यक्ष सम्लग्न प्रतिनिधिहरुले सहकारी संस्थामा संचालक बस ...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रतिष्थापन बजेटमार्फत श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्म ठेक्काको जिम्मा दिने घोषणा गरे । श्रमिक सहकारीको अवधारणा अघि बढà ...
हेटौडा । सहकारीले प्रयोग गर्ने साइनबोर्डमा प्रधान कार्यालय लेख्न नपाइने भएको छ । सेवाकेन्द्र सञ्चालन गर्ने कितपय सहकारी संस्थाले मूल कार्यालयलाई प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय राखेको ठ...
काठमाडौ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सांसद विनोद चौधरीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेको छ । मंगलबार अर्थ समितिको बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता चौधरीले सहकारीको नचाहिनà ...
सहकारीले कोपोमिसमा बिबरण पठाउने तरिका ...
काठमाडौं । उपभोक्ता केन्द्रीय सहकारी संघले गर्न लागेको वार्षिक साधारणसभा निर्देशिका विपरित देखिएको छ । सहकारी संघसंस्थाको साधारणसभा व्यवस्थित गर्न सहकारी विभागले जारी गरेको साधारणसभठ...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको सहकारीले भगिनी कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर ल्याउने तयारी गरेका छन् । भगिनी कम्ठ...
काठमाडौं । उद्योगी बिनोद चौधरीले सहकारी राजनीतिक पार्टीको नामका भएकाले यसले उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले लगानी गर्न सहकारीनै नचाहिने र सहकारीको सट्टा अरु बैंक ठ...
आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिदै गर्दा यसबाट सहकारीकर्मीहरुले पनि आफ्ना मागको सम्बोधन हुने आशा गरेका छन् । कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर सरकारको नीति तथा कारॠ...
काठमाडौं । सरकारले उत्पादन वृद्धि, उद्यमशिलताको विकास गर्नका र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने भएको छ । संघिय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक नीति तथा कारà ...
काठमाडौं । वित्तीय साक्षरता तथा समावेशीकरणका लागि सहकारी संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको एक प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ‘एलाइन्स फर फाइनान्ससियल इन्क्लुजन’ तयार पारेको वित्तीय साक ...
बजेट पूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछिन् ।
अभियानको टिमले सहयोग गरेमा सहकारीलाई कोपोमिसमा ल्याउन कुनै समस्या नभएको रजिष्ट्रार पण्डितले बताउँदै आएका छन् । सहकारीका निकायहरुले पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउन सघाउने प्रतिवद्धता गरिसकेका छन् ।
रजिष्ट्रार पण्डित सहकारी विभाग आए लगतै निर्देशनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव मागेका थिए । रजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार निर्देशनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
काठमाडौं । पछिल्ला ५ वर्षयता सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिष्थापन बजेटमार्à ...