काठमाडौँ । सहकारीले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य संस्थाले लघुवित्तसम्वन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नलागिएको हो ।

लघुवित्तपीडितको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलले मङ्गलबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेकोले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रूपमा किस्ता तिर्नेलगायत छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए ।

कार्यदलका संयोजक डा.तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताइन् । देशमा बचत तथा ऋण सहकारीलगायत साना किसान कृषि सहकारीहरुले लघुवित्त ढाँचामा सदस्यसंग कारोबार गर्दैआएका छन् । देशभर ३१ हजार सहकारी संस्था स्थापनामा रहेको जनाइएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति बनाएको थियो ।

उक्त समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबिच २०८० चैत २ गते अर्थ मन्त्रालयमा छबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैदिन लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि बिकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा.तिम्सिनाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।