काठमाडौं । सदस्यसंग मनलाग्दी सेवाशूल्क लिन नपाएपछि बचत संघ मकवानपुरले संघिय सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई निर्देशन उल्ट्याउन भनेको छ । संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट भदौ ५ गते जारी गरेको सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धको निर्देशन उल्ट्याउन भनेको हो ।

संघले सदस्य संस्थाहरूको हितमा पैरवी गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै जारी निर्देशनको बुँदा नं ४ लाई संशोधन गरी त्यहाँबाट असार ३२ गते जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को बुदाँ २४ को व्यवस्था कायम गर्न भनेको छ ।

सन्दर्भ ब्याजदरको निर्देशनमा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिविम्बित हुने हुँदा प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फारम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारका शीर्षकमा थप रकम लिन नपाइने’ ब्यवस्था छ ।

त्यसैगरी असार ३२ गते जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को बुँदा २४ मा ‘सहकारी संघसंस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क, ब्याज, हर्जाना, सेवाको प्रकार, सेवाप्राप्त गर्ने प्रक्रिया, सेवा प्राप्तगर्दा लाग्ने समय, जिम्मेवार शाखा वा कर्मचारी र सेवाका शर्तहरु लगायतका विषयहरु समावेश गरी संस्थाको वडापत्र जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।’

कार्यालयबाट जारी भएको निर्देशनले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने, प्रत्यक्ष रूपमा संस्थाको वित्तीय खर्च, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य सञ्चालन खर्च धान्न निर्णयले चूनौती खडा गरेको संघको भनाइ छ ।

सहकारी संस्थालाई नै सहकारी संस्थाहरूले आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरी बढीमा १ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएको र जारी भएको निर्देशनले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने संघको भनाइ छ ।

सहकारी संस्थाहरूको दीगो सञ्चालनको लागि स्रोतमा हुने आम्दानी मासिदा खर्चहरु धान्न कठिनाई हुने भएकोले जारी निर्देशनको बुँदा ४ लाई संशोधन गरी पूर्ववत् जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को सदस्य केन्द्रीयता सम्बन्धी बुदाँ नं २४ को व्यवस्था कायम गरिदिन संघले भनेको छ ।