काठमाडौं । संविधानमा नै ब्यवस्था गरी दर्ता, प्रवद्र्धन तथा नियमनको अधिकार लिएका प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुले सहकारीको समस्यामा वेवास्ता गरेका छन् । तरलता अभावलगायतका समस्याले सहकारी संस्थाहरुले बचत समेत फिर्ता दिन नसकेपछि सिंगो अभियान नै प्रभावित भएपनि समस्या समाधानका लागि प्रदेश र स्थानिय सरकारले कुनै पहल नगरेको सहकारीकर्मीको गुनासो छ ।

सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि बचतकर्ता त्रसित भएसँगै संघिय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेर बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउन प्रयास गरेको छ । विभागले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो लगानी नगर्न संस्थाहरुलाई निर्देशन दिनुका साथै समुदायमा आधारित तथा सदस्य केन्द्रीत सहकारीमा समस्या नआउने भन्दै सदस्यलाई आश्वस्त बनाउन खोजेको छ ।

तर, सहकारी नियमको जिम्मेवारी बोकेका प्रदेश र स्थानिय तहका नियायक निकायले भने समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन् । सदस्यले निक्षेप फिर्ता नपाएको गुनासो नियामक निकायमा गरिरहेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको नियमन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि गर्दै आएका छन् । अधिकांश सहकारी स्थानीय तह मातहत छन् तर,अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला सहकारीका समस्या समाधन गर्न अनुगमनमा फोकस गरिएको बताउँछन् । ‘सहकारी सञ्चालन, अनुगमन र लेखापरीक्षण निर्देशिका बनाएका छौं,’निरौला भन्छन्,‘एक हप्तामै निर्देशिका स्वीकृति गरेर दुईवटा संयन्त्रबाट अनुगमन गर्ने छौं ।’

सहकारी अभियानकै प्रतिनिधि राखेर प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरको नियमन गर्ने योजना बनेको उनले बताए । ‘अनुगमनमा देखिएका कैफियत सुधार गर्न निर्देशन दिन्छौं, निरौला भन्छन्,‘यसले सहकारीमा समस्या निराकरण गर्न टेवा पुग्ने छ ।’

पल्र्स सिद्धान्तमा अनुगमन गर्ने प्रदेश मन्त्रालयको तयारी छ । सदस्यलाई सचेत गराउने, कारोबार सदस्य केन्द्रीत र विधिसम्मत गर्न सूचना जारी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ८ वटा सहकारीलाई कारवाही गर्नै प्रहरीलाई सिफारीस गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ वटा सहकारीविरुद्ध प्रहरीमा कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । ‘मन्त्रालयमै बचत फिर्ता नभएको निवेदन आएको छ ।’ निरौलाले भने, ‘पत्राचार गर्ने, सहजीकरण गर्ने, छलफल गर्ने, त्यसरी समाधान नभए प्रहरीलाई लेखी पठाउँछौं ।’ 

काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्रप्रकाश पोखरेलले यो आर्थिक वर्षमा सहकारी समस्या परेको उजुरी नआएको बताए । ‘हामीकहाँ पछिल्लो समयमा भागेको, ठगेको उजुरी आएको छैन’, उनले भने, ‘गत वर्ष ४१ वटा सहकारीका विरुद्ध कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका थियौं ।’ 

गत वर्षकै सहकारीका पीडित आउने गरे पनि नयाँ केस नआएको उनले बताए । ‘यस वर्ष स्थलगत अनुगमनमा जाने तयारीमा छौं’, पोखरेल भन्छन्, ‘अनुगमनले सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ ।’ सहकारीको वार्षिक साधारणसभा, वित्तीय विवरणलगायतमा कडाइ गरिएको पोखरेलले बताए ।

‘समग्रमा हेर्दा हाम्रो सहकारी भन्नेमा समस्या छैन, मेरो सहकारी भन्नेमा समस्या देखिएको छ’ उनले भने । विभागले उजुरी परेका संस्थाको सञ्चालक र पीडितबीच छलफल गराएर समाधान नभएमा मात्रै प्रहरीलाई कारवाहीका लागि पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।