सहकारी अभियानका शिर्षस्थ निकायका प्रमुखहरु नै विभागको निर्देशनको खिलाफमा लगातार चुनावी प्रचार अभियानमा सक्रिय भएपछि प्रदेश तथा जिल्ला र प्रारम्भिक तहका सहकारीकर्मीहरुले त्यसको अनुशरण गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिएन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नयाँ सञ्चालक समितिले शनिबारबाट पूर्णता पाएको छ । बागमती प्रदेश संचालकको निर्वाचन पछि बंकको संचालक समितिले पूर्णता पाएको हो । आइतवार निर्वाचन उपसमितिले निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरुको बिवण समेत सार्वजनिक गरेको छ।

सञ्चालक समितिमा ६ जना र लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा ३ जना गरी ९ जना दलिय सहमतीमा सर्वसम्मत र बागमती प्रदेशका समेत दलिय उमेदवार निर्वाचित भएपछि सहकारीमा दलिए हस्तक्षेपको मान्यतालाई संस्थागत गर्न सहकारी बैंकको निर्वाचन सफल भएको प्रमाणित भएको छ । सहकारी बैंकको निर्वाचनले स्थापित केही मान्यताहरु सतहमा आएका छन् ।

सहकारी विभागको ध्यानाकर्षण भन्दा बैंकका मतदाताहरुले दलको निर्देशनलाई ह्वीपका रुपमा मानेका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्छ, तर यसपटक सहकारी बैंकको निर्वाचनमा विभागले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मतदाताहरुले दलहरुका तर्फबाट प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मतदान गरेर अन्तत सहकारी क्षेत्र राजनीतिको छाँया भएको पुष्टी गरिदिएका छन् ।

भएको मतदाता भन्दा धेरै कम मतदान भएपनि १ हजार ५५२ जनाले दलका साझा उम्मेदवारलाई नरोजेर परिवर्तित र ब्यवसायिक नेतृत्व हुनुनपर्ने मत जाहेर गरेका थिए । अन्यन्तै झिनो मतले बिजय प्राप्त दलहरुले यो बिजय आफ्नो पक्षमा भएको घमण्ड नै गर्नेगरी चाही आएको हैन । बरु दलको बिरुद्धको मत नै गौरव गर्न लायक छ । तर पनि बिजय र ह्विपले सहकारीमा दलिय हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्न भने सफल भयो ।

सहकारी बैंकको निर्वाचन प्रक्रियाले सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव, दलीय भागवण्डा र नियामक निकायको निर्देशन कार्यान्वयन माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बैंकको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा दलिय भागवण्डा कै आधारमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए पनि बागमती प्रदेशमा मात्र निर्वाचन भयो ।

बागमती प्रदेशको सञ्चालक पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा दलिय उमेदवार परितोष पौड्यालले रामशरण शर्मा घिमिरेलाई २७५ झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै बिजय हासिल गरे । लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति गरी १० पदका लागि निर्वाचन हुनुपर्नेमा ९ पद सर्वसम्मत हुँदा बागमती प्रदेशमा मात्र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भएको हो ।

निर्वाचनअघि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच भागबण्डा सहितको राजनीतिक समझदारी बनेको थियो । उक्त समझदारी अनुसार कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेश एमाले, मधेश र सुदूरपश्चिम कांग्रेस तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश नेकपाले लिने सहमति गरिएको थियो । लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजकमा कांग्रेस र दुई सदस्य एमालेको पक्षमा रहने गरी भागबण्डा मिलाइएको देखिन्छ।

निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जेठ ४ गते पार्टीका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीलाई पत्राचार गर्दै तीन दलका साझा उम्मेदवारलाई जिताउन समन्वय गर्न निर्देशन दिएका थिए । तीन दलका साझा उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रम समेत काठमाडौंस्थित हार्दिक होटलमा आयोजना गरिएको थियो ।

यसबीच सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको आधारमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरेको थियो । विभागले जेठ ६ गते जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलगायत सहकारी संघ–संस्थाको सञ्चालक समिति निर्वाचनमा दलीय आस्थाका आधारमा प्यानल खडा गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत हुने उल्लेख गरेको थियो । विभागले यस्ता गतिविधिले सहकारी ऐनको मर्म, सदस्यबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुशासनमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।

यद्यपि विभागको उक्त आग्रहपछि पनि निर्वाचन दलीय सहमति र गठबन्धनकै आधारमा अगाडि बढ्यो । अन्ततः तीन दलका साझा उम्मेदवारका रुपमा रहेकाहरु नै सबै पदमा निर्वाचित भए । सहकारी विभागले पत्राचार नै गरेर दलीय प्रभाव रोक्ने प्रयत्न गरे पनि सहकारीका नेताहरुले त्यसलाई स्वीकार नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सहकारी अभियानका शिर्षस्थ निकायका प्रमुखहरु नै विभागको निर्देशनको खिलाफमा लगातार चुनावी प्रचार अभियानमा सक्रिय भएपछि प्रदेश तथा जिल्ला र प्रारम्भिक तहका सहकारीकर्मीहरुले त्यसको अनुशरण गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिएन । यसैले सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिकरण संस्थागत बन्दै गएको संकेत गरेको सहकारीकर्मीको भनाइ छ ।

एकातिर राजनीतिक दलका शीर्ष तहबाट उम्मेदवार जिताउन लिखित निर्देशन जारी हुने, अर्कोतर्फ नियामक निकायले दलीय प्यानल नगर्न आग्रह गर्ने अवस्थाका बीच मतदान गर्ने सहकारीकर्मीहरुले विभागको भन्दा दलको निर्देशनलाई अनुमोदन गर्ने कार्यले सहकारी अभियानको दिशा प्रष्ट बनाएको छ ।

अव दलियरुपमा प्रतिनिधि बनेर गएका संचालकले सहकारी बैंकको विषयमा एजेण्डा बोक्छन् की आफ्नो दलको एजेण्डा बोक्छन, गम्भिर प्रश्न रहेको छ । सहकारी बैंकमा संचालक बनेका अधिकांश संचालकहरु सहकारी अभियानको उपल्लो तहमा या भनुँ नीति निर्माणको तहमा रहेर आएका छन्, उनीहरुले नीति निर्माण गर्ने तहमा रहँदा त अभियानमूखि मुद्धा उठाउन सकेका थिएनन् वा उठाएको देखिएन भने सहकारी बैंक जो पूर्णरुपमा नीति नियम कार्यन्वयन गर्ने ब्यवसायिक संस्थामा उनीहरुबाट अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

विशेषगरी सहकारी विभागको सार्वजनिक आग्रहलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी दलीय समीकरणकै आधारमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु “सहकारीकर्मीले विभागको निर्देशन बेवास्ता गरे ?” भन्ने प्रश्नतर्फ संकेत गर्ने विषय बनेको छ । यद्यपि निर्वाचनमा सहभागी पक्षहरूले भने यसलाई “समन्वय र सहमतिको अभ्यास” का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा हिजो पनि दलहरुबीच सहमति हुने, दलहरुले आन्तरिक सर्कुलर गरेर सहमतिका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन लगाउने, चिट बाड्ने लगायतका काम हुदै आएका हुन्, यसपटक त्यो भन्दा माथि उक्लेर एउटा पार्टीको लेटरहेड मार्फत दलीय सहमति गरिएको पुष्टी सहितको निर्देशन जारी हुनु, विभागले झारा टारे जस्तो गर्नु, नेपाल राष्ट्र बैंक नबोल्नु र सहकारीकर्मीले विभागको ध्यानाकर्षण भन्दा पार्टीको ह्वीपलाई स्वीकार गर्ने कार्यले सहकारी क्षेत्रबाट राजनीतिको प्रभाव हत्पती हट्दैन भन्ने पुष्टी भएको छ।

हिजो दलीय भागवण्डा गर्नु गलत भयो, सहकारीका समस्या भन्दा पनि अन्यत्र ध्यान गएका कारण, सक्षम भन्दा पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पहुँच पुर्याउने व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेका कारण सहकारीमा समस्या आएको आरोपलाई आज सहकारी बैंकको निर्वाचनले प्रमाणित नै गरेको छ । सहकारीमा क्रियाशिल व्यवसायिक मान्छे हौ भन्नेहरु, सहकारीमा राजनीति गर्नु हुदैन भन्नेहरुले अब पनि सहकारीमा राजनीतिकरण नगरौ भन्ने कि नभन्ने ? बहस जरुरी छ।