काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरू नाफामुलक कम्पनीजस्तो व्यवसाय होइन, त्यसैले कानुनी रुपमै सहकारीहरूले कम्पनीमा जस्तो सबै नाफा बाडेर खान नपाउने प्रावधान राखिएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ को प्रावधान अनुसार संस्थाहरूले नाफाबाट विभिन्न कोषहरूमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ भने अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म मात्र शेयर लाभांस बाड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले नाफाबाट विभिन्न कोषमा विभाजन गरी त्यसका आधारमा मात्र सदस्यहरुलाई सेयरका आधारमा र कारोबारका आधारमा प्रतिफल दिन पाउछन् । यसैगरी नाफाबाट सहकारीको संस्थागत विकास, कर्मचारीको विकास, समूदायका विकासलगायतका क्षेत्रमा समेत खर्च गर्नुपर्ने गरी विभिन्न कोषमा रकम बाँडफाँड गरेर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर, सहकारीको अनुगमन तथा नियमन कमजोर हुँदा एकाध संस्थाबाहेकले ऐनले तोकेअनुसार कोष विभाजन गर्ने गरेका छैनन् । यसैगरी आफु अनुकुल कोषमा रकम बाडफाट तथा खर्च गर्ने गरेका छन् । सहकारी ऐन र नियमावलीमा सहकारी संस्थाहरुले नाफाबाट कोष विभाजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार सहकारी संस्थाले नाफालाई जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, सहकारी शिक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, घाटापूर्ति कोष, सामुदायिक विकास कोष, स्थिरीकरण कोष, अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष गरी विभिन्न ११ वटा कोषमा रकम छुट्याउनुपर्छ ।

त्यसपछि मात्र कोष संचालनको प्रावधान अनुसार खर्च गर्न पाउछन् । तर, अहिले संस्थाहरुले सबै कोषको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सरकार र संघहरुले संचालन गर्नुपर्ने कोष पनि संचालनमा आउन सकेको छैन । कानुनी व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरूले नाफाबाट कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्छ ।

संस्थाहरूले जगेडा कोषको रकम खर्च गर्न पाउदैनन् । सहकारी संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि जगेडा कोषको व्यवस्था गरिएको हो । जगेडा कोषमा रकम छुट्याएपछि बाँकी रहेको नाफालाई शत प्रतिशत मानेर ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा र २५ प्रतिशत रकम रकम संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी मन्त्रालयमा रहने प्रवद्र्धन कोष सहकारी महासंघ तथा संघहरुमार्फत सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहूलियत व्याजदरमा ऋण लगानी गर्न खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । संघिय सहकारी मन्त्रालयले २ वर्षअघि नै कोष सुरु गरेपनि थोरै सहकारीले मात्र कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् ।

अहिलेसम्म कोषमा करिब ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएपनि खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले कोष सुरु गरेलगत्तै केहि सहकारीहरुले रकम जम्मा गरेपनि कोष संचालनमा नआएपछि सहकारीहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्न छोडेका छन् ।

यसैगरी सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले गर्ने कारोबारका आधारमा प्रतिफल वितरण गर्नेगरी संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको प्रावधान गरिएको हो । अहिलेसम्म एकाध सहकारीहरुले मात्र यो कोषमा रकम छुट्याएर वितरण गर्ने गरेका छन ।

ऐन तथा नियमावलीकै प्रावधान अनुसार स्थिरिकरण कोषको सुरु गरेपनि सहकारीहरुले योगदान न्यून मात्रामा गरेका छन् । गत वर्षसम्म १ सय ५५ वटा संस्थाले योगदान गरेका थिए । हालसम्म १ सय ९१ संस्थाले ७ करोड रकम जम्मा गरिसकेका छन् । कोष सुरु गर्नका लागि न्यूनतम १० करोड आवश्यक भएपनि सहकारी संस्थाबाट उक्त रकम संकलन हुन सकेको छैन ।

संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा रकम छुट्याएपछि बाँकी रहेको नाफाबाट विभिन्न प्रकारका ८ वटा कोषहरुमा विभाजन गरेर खर्च गर्नुपर्ने सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यी कोषहरुमा कम्तीमा ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ ।

नियामावलीमा सहकारी शिक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, घाटापूर्ति कोष, सामुदायिक विकास कोष, स्थिरीकरण कोष र अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।

शेयर लाभांसवापत सहकारी संस्थाहरुले १८ प्रतिशतसम्म नाफा दिनसक्ने प्रावधान छ । यसअघि सहकारी ऐन २०४८ मा १५ प्रतिशतसम्मको नाफा वितरणको व्यवस्था थियो । तर, कोष विभाजनसम्बन्धी प्रावधानका कारण शेयर लाभांस वितरण गर्न ग्राहो हुने गरेको सहकारी संस्थाका संचालकहरुले गुनसो गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी कर्मचारी बोनस कोषको प्रावधान पनि बोनस ऐन भन्दा फरक रहेको छ । बोनस ऐनमा कुनैपनि प्रतिष्ठानले खुद नाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारी बोनश वापत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सहकारीमा भने धेरै कोषमा रकम छुट्याएपछि ५ प्रतिशत मात्र रकम छुट्याउदा कर्मचारीले पाउने बोनस कम हुने भन्दै सहकारीहरुले यो कोषको प्रावधानलाई पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

ऐन तथा नियमावलीकै प्रावधान अनुसार स्थिरिकरण कोषको सुरु गरेपनि सहकारीहरुले योगदान न्यून मात्रामा गरेका छन् । गत वर्षसम्म १ सय ५५ वटा संस्थाले योगदान गरेका थिए । हालसम्म १ सय ९१ संस्थाले ७ करोड रकम जम्मा गरिसकेका छन् । कोष सुरु गर्नका लागि न्यूनतम १० करोड आवश्यक भएपनि सहकारी संस्थाबाट उक्त रकम संकलन हुन सकेको छैन ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा कोषका प्रावधानहरु स्पष्ट नहुँदा कोष विभाजन तथा खर्च गर्न समस्या भएको सहकारी नेताहरुले बताउदै आएका छन् । राष्ट्रीय सहकारी महासंघले मन्त्रालयमा पेश गरेको ऐन संसोधन प्रस्तावमा पनि कोष विभाजनको प्रावधानलाई संसोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।